आदिवासी जमीन अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ग्राम सभा की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता अधिग्रहण

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के आदिवासी क्षेत्र में खनन हेतु भूमि अधिग्रहण रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य और कानूनी रूप से बाध्यकारी शर्त है।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के आदिवासी बहुल इलाके में खनन परियोजना के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में जमीन का अधिग्रहण करने से पहले संबंधित ग्राम सभा की सहमति लेना अनिवार्य है। ग्राम सभा की पूर्व सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 41(3) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य है। यह कोई औपचारिकता या सलाह भर नहीं है, बल्कि कानून की बाध्यकारी शर्त है।

suprme court

ओडिशा आदिवासी जमीन अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला (फाइल फोटो- PTI)

End of Feed