Maharashtra Crisis: 2022 के महाराष्ट्र राजनीतिक संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला, जानें क्या है केस

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के अंतिम दिन आश्चर्य व्यक्त किया था कि वह उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे बहाल कर सकती है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सदन में बहुमत परीक्षण का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।ठाकरे गुट ने सुनवाई के दौरान न्यायालय से आग्रह किया था कि वह 2016 के अपने उसी फैसले की तरह उनकी सरकार बहाल कर दे, जैसे उसने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी की सरकार बहाल की थी।

जानें इस केस से संबधित अहम बातें (Key Points)-

# सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि शिंदे और 15 अन्य विधायकों को पिछले साल जून में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए या नहीं।

# यदि शिंदे को अयोग्य घोषित किया जाता है, तो उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और उनकी सरकार को भंग कर दिया जाएगा।

# जिस भी पक्ष के पास अधिक संख्या है - एक अस्थिर समीकरण इस पर निर्भर करता है कि दोनों पक्षों के किसी भी विधायक ने पक्ष बदल दिया है या नहीं - फिर एक नई सरकार के लिए दावा पेश करेगा।

# फैसला मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ पर निर्भर करता है, जिन्होंने आमने-सामने की आठ याचिकाओं को क्लस्टर किया है।

# वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में उद्धव ठाकरे की टीम के लिए बहस की, जबकि हरीश साल्वे, नीरज कौल और महेश जेठमलानी ने एकनाथ शिंदे के खेमे का प्रतिनिधित्व किया।

# फैसले से एक दिन पहले, महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया कि सत्तारूढ़ शिवसेना-भाजपा गठबंधन के पास 288 सदस्यीय विधानसभा में 184 से अधिक वोट हैं और जरूरत पड़ने पर बहुमत साबित कर सकता है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं को सात-सदस्यीय संविधान पीठ के सुपुर्द करने का आग्रह ठुकरा दिया था।