तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं पति से मांग सकती हैं गुजारा भत्ता, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता कोई खैरात की बात नहीं बल्कि एक शादीशुदा महिला का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार सभी धर्म की महिलाओं के लिए लैंगिक समानता के सिद्धांत को लागू करने वाला एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला है।

भरण-पोषण दान नहीं-कोर्ट

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, 'हम इस प्रमुख निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील को खारिज कर रहे हैं कि धारा-125 सभी महिलाओं के संबंध में लागू होगी, न कि केवल शादीशुदा महिलाओं पर।' पीठ ने कहा कि भरण-पोषण दान नहीं, बल्कि शादीशुदा महिलाओं का अधिकार है और सभी शादीशुदा महिलाएं इसकी हकदार हैं, फिर चाहे वे किसी भी धर्म की हों।

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'गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं'

शीर्ष अदालत ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली समद की याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने गुजारा भत्ता के संबंध में परिवार अदालत के फैसले में दखल देने का समद का अनुरोध ठुकरा दिया था। समद ने दलील दी थी कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा-125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है और उसे मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करना होगा।