यूपी के कर्मचारियों की पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2021 और 2025 के दोनों कानून रद्द, बताया- असंवैधानिक

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि जब किसी कर्मचारी को तय योजना के तहत सरकारी सेवा में नियमित कर दिया जाता है, तो उसकी शुरुआती नियुक्ति की प्रकृति को दोबारा आधार बनाकर उसे पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए पेंशन से जुड़े दो कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021 और उत्तर प्रदेश एंटाइटलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025 को रद्द कर दिया। इन कानूनों के जरिए वर्क-चार्ज, अस्थायी, दैनिक वेतन और मस्टर रोल पर काम करने वाले कर्मचारियों की नियमित होने से पहले की सेवा को पेंशन की गणना से बाहर रखने की कोशिश की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट

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जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि जब किसी कर्मचारी को तय योजना के तहत सरकारी सेवा में नियमित कर दिया जाता है, तो उसकी शुरुआती नियुक्ति की प्रकृति को दोबारा आधार बनाकर उसे पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक, नियमितीकरण के बाद कर्मचारी की शुरुआती नियुक्ति का 'जन्मचिह्न' मिट जाता है और वह नियमित सेवा का हिस्सा बन जाता है।

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