दल-बदल कानून की व्याख्या पर कपिल सिब्बल की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

'उपयुक्त व्यवस्था तैयार करना भी संसद का ही दायित्व'

सिब्बल ने कहा कि इस मुद्दे का 'हमारी राजनीति पर व्यापक प्रभाव' पड़ता है, क्योंकि इस प्रावधान के कारण अल्पमत में रहने वाला दल बहुमत में आ सकता है, जबकि बहुमत वाला दल अल्पमत में बदल सकता है।पीठ ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए बनायी गयी दसवीं अनुसूची संसद द्वारा पारित की गई थी और इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था तैयार करना भी संसद का ही दायित्व है।

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दल-बदल से भी जुड़ा ऐसा ही एक मामला न्यायालय में लंबित

सिब्बल ने पीठ को बताया कि गोवा में विधायकों के दल-बदल से भी जुड़ा ऐसा ही एक मामला न्यायालय में लंबित है। इसके बाद पीठ ने उनकी याचिका को गोवा से संबंधित मामले के साथ संबद्ध कर दिया।

सिब्बल ने यह याचिका व्यक्तिगत रूप से दायर की है

सिब्बल ने यह याचिका व्यक्तिगत रूप से दायर की है और कानून की व्याख्या किए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने 22 जुलाई को अपनी याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा था कि यह मामला इस प्रश्न से जुड़ा है कि क्या संसद की संरचना इस प्रकार बदली जा सकती है, जैसा कि इस देश में हो रहा है, और इस संदर्भ में दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद चार की क्या व्याख्या होनी चाहिए।

यह याचिका ऐसे समय में दायर की गई है, जब आम आदमी पार्टी (AAP), तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के कुछ सांसद दसवीं अनुसूची के विलय संबंधी प्रावधानों का सहारा लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) तथा अन्य राजनीतिक दलों में शामिल हुए हैं।