पैलेट गन के इस्तेमाल का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मुआवजे और प्रतिबंध की मांग; याचिकाकर्ता ने अदालत में क्या-क्या कहा?

पैलेट गन को बताया असंवैधानिक

याचिका में कहा गया है कि शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र लोगों को तितर-बितर करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल संविधान के अनुपातिकता आवश्यकता और तर्कसंगतता के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए भीड़ नियंत्रण में इसके इस्तेमाल पर पूर्ण रोक लगाई जानी चाहिए।

बीएनएसएस और यूएन गाइडलाइंस का हवाला

याचिकाकर्ताओं ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 148 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी भीड़ को पहले तितर-बितर होने का आदेश देना अनिवार्य है। यदि लोग नहीं हटते हैं, तो पहले न्यूनतम नागरिक बल का प्रयोग किया जाना चाहिए।

याचिका में संयुक्त राष्ट्र (UN) की 2020 की Less Lethal Weapons Guidelines का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें भीड़ नियंत्रण के दौरान इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई है।

RAF पर जांच के आदेश का भी जिक्र

याचिका में दावा किया गया है कि रैपिड एक्शन फोर्स पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। साथ ही एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि RAF की लॉगबुक के अनुसार 20 जुलाई को सात राउंड पैलेट गन से फायरिंग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की गई है?

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि भीड़ नियंत्रण में पैलेट गन के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाई जाए। पैलेट गन को सेवा से हटाने (डिकमीशन) के निर्देश दिए जाएं। पैलेट फायरिंग से घायल लोगों को उचित मुआवजा और पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए। भविष्य में बल प्रयोग को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

याचिका के अनुसार, पैलेट गन आमतौर पर .12 बोर पंप-एक्शन शॉटगन होती है, जिसमें एक कारतूस में 250 से 400 धातु के छोटे छर्रे भरे होते हैं। फायरिंग के बाद ये छर्रे बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, जिससे आंखों और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला

याचिका में के.एस. पुट्टस्वामी, डी.के. बसु, नीलाबती बेहरा, रुदुल साह और रमेश चंद्र शर्मा जैसे सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में पीड़ितों को मुआवजा और न्याय मिलना चाहिए।