डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, जांच अब CBI के हवाले, राज्यों को भी दिए कड़े निर्देश

अधिकृत संस्थाएं जांच एजेंसी को दें पूरा सहयोग

इसके साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम दो हजार इक्कीस के तहत सभी अधिकृत संस्थाएं जांच एजेंसी को पूरा सहयोग दें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिजिटल सबूत इकट्ठा करने में किसी भी तरह की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। जिन राज्यों ने सीबीआई को अपनी सीमाओं में जांच की स्वीकृति नहीं दी है, उन्हें भी कोर्ट ने निर्देश दिया कि वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के मामलों में मंजूरी दें ताकि सीबीआई पूरे देश में एक समान और व्यापक जांच कर सके।

जरूरत पड़ने पर इंटरपोल से भी सहायता

अदालत ने सीबीआई से कहा कि जरूरत पड़ने पर इंटरपोल से भी सहायता मांगे और देश के बाहर संचालित साइबर ठगी नेटवर्क की जानकारी जुटाए। टेलीकॉम सेवाओं में बढ़ती अनियमितताओं पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही व्यक्ति के नाम पर कई सिम कार्ड जारी होने के मामलों पर रोक जरूरी है। अदालत ने दूरसंचार विभाग से एक प्रस्ताव पेश करने को कहा है, ताकि सभी टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड की जारी प्रक्रिया में सख्त मानक लागू करने का निर्देश दिया जा सके।

सीबीआई को सौंपी जाएं प्राथमिकी

संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कोर्ट ने कहा कि विभिन्न राज्यों में दर्ज साइबर अपराध के मामलों में जब्त मोबाइल फोन का डेटा सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम दो हजार इक्कीस के तहत दर्ज होने वाली सभी प्राथमिकी सीबीआई को सौंपी जाएं, ताकि जांच में समानता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे अपने साइबर क्राइम केंद्रों को जल्द से जल्द मजबूत करें।

मामले को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा

यदि किसी प्रकार की बाधा आती है, तो उसकी जानकारी तुरंत अदालत को दी जाए। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि अदालत द्वारा संज्ञान लेने के बाद बड़ी संख्या में पीड़ित सामने आए हैं और उन्होंने अपनी आपबीती साझा की है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों की सुरक्षा और न्याय को देखते हुए इस मामले को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इस मामले पर अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।