कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को स्कूलों में मुफ्त में दिया जाए सैनेटरी पैड, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

टॉयलेट को लेकर भी दिया निर्देश

इसके अलावा, अदालत ने स्कूलों के लिए कुछ और निर्देश भी दिए हैं, जिनमें अलग-अलग जेंडर के लिए अलग-अलग टॉयलेट की भी सुविधा मुहैया कराने को कहा गया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि सभी स्कूलों (सरकारी और प्राइवेट )में काम करने वाले अलग-अलग जेंडर के लिए अलग-अलग टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए। सभी स्कूलों को प्राइवेसी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सभी स्कूलों को टॉयलेट के अंदर मुफ्त बायोडिग्रेडेबल नैपकिन उपलब्ध कराने होंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सैनेटरी नैपकिन लड़कियों को मशीनों के जरिए या परिसर के अंदर तय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए जाएं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सभी स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन कॉर्नर होने चाहिए और उनमें मासिक धर्म की जरूरतों के लिएजरूरी सभी चीजें होनी चाहिए।

राज्यों को तीन महीने में देनी होगी रिपोर्ट

इन निर्देशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने में सभी राज्यों से कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। इस रिपोर्ट में राज्यों को बताना होगा कि अदालत के फैसले को किस तरह से और कितने समय में लागू किया गया है। इतना ही नहीं अदालत ने यह भी कहा है कि अगर राज्य सरकारें इन निर्देशों के पाल में फेल साबित होती हैं तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।