सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिल्डर को मिली देरी की सजा, खरीदारों को मिलेगा 18% ब्याज

एनसीडीआरसी ने दिया था 9 प्रतिशत ब्याज

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने इस मामले में खरीदार को 9 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए जी मसीह शामिल थे, ने इस ब्याज दर को अपर्याप्त माना। बेंच ने कहा कि इतने लंबे इंतजार और उत्पीड़न के बाद 9 प्रतिशत ब्याज न्यायसंगत नहीं है।

बिल्डर को भी झेलने होंगे वही नियम

कोर्ट ने कहा कि यदि बिल्डर खरीदार से देरी होने पर 18 प्रतिशत ब्याज वसूल सकता है, तो उसे भी उतना ही ब्याज देना होगा जब वह खुद डिफॉल्ट करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह हर मामले में लागू नियम नहीं होगा, लेकिन इस विशेष मामले में न्याय और समानता यही मांगते हैं। यदि ऐसा न किया गया तो यह खरीदार के साथ अन्याय होगा और गलत सौदे को बढ़ावा मिलेगा।

खरीदारों की जीत, बिल्डर को दो महीने की मोहलत

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बिल्डर को जमा राशि के साथ 18 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा और यह राशि दो महीने के भीतर लौटानी होगी। कोर्ट ने कहा कि खरीदार को एक दशक तक इंतजार करना पड़ा, जिससे उसे मानसिक परेशानी और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे हालात में 9 प्रतिशत ब्याज पर्याप्त नहीं था।

आदेश में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

जस्टिस दत्ता ने अपने फैसले में लिखा कि कानून यह मानता है कि ब्याज की दर हमेशा उचित होनी चाहिए। यह दर हर मामले की परिस्थितियों के हिसाब से तय की जाती है। यहां बिल्डर का रवैया और कब्जा देने में की गई देरी बहुत गंभीर थी, इसलिए 18 प्रतिशत ब्याज ही न्यायपूर्ण है।

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला घर खरीदारों के लिए बड़ी जीत है। यह आदेश उन सभी बिल्डरों के लिए एक कड़ा संदेश है जो समय पर कब्जा नहीं देते और खरीदारों को सालों तक परेशान करते हैं। अब बिल्डर और खरीदार दोनों पर एक ही मापदंड लागू होंगे और खरीदारों को भी न्याय मिलेगा।