असम बीजेपी के विवादित वीडियो को लेकर याचिका दाखिल, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि किसी भी राज्य की सरकार, जो संविधान की शपथ लेकर कार्य करती है, उसे धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने इस नई अर्जी पर केंद्र और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। अधिवक्ता निजाम पशा ने कहा कि यह मामला केवल वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चुनावी माहौल में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की गंभीर कोशिश है। उन्होंने कहा कि अगर वीडियो नहीं हटाया गया तो अदालत की पूर्ववर्ती हेट स्पीच संबंधी निर्देशों का उल्लंघन माना जाना चाहिए और अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए।

हेट स्पीच के मामले में 2022 से सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट

यह मामला मूल रूप से कुरबान अली बनाम यूनियन ऑफ इंडिया नामक जनहित याचिका से जुड़ा है, जो 2022 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसमें देशभर में बढ़ते नफरत भरे भाषणों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। इस मामले में पहले भी अदालत ने राज्यों और केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि किसी भी सांप्रदायिक या भड़काऊ भाषण पर स्वतः संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाए।

संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना पर बहस

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जब कोई सत्तारूढ़ दल इस तरह का प्रचार करता है तो यह न केवल कानूनी उल्लंघन है बल्कि संविधान के मूल ढांचे धर्मनिरपेक्षता पर भी चोट है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार संविधान की शपथ लेकर सभी समुदायों की संरक्षक होती है। किसी एक धर्म या समुदाय को लक्षित करना राज्य के दायित्व के खिलाफ है।