प्रोफेसर महमूदाबाद को SC से मिली अंतरिम जमानत, पर जांच पर रोक लगाने से इनकार

सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर की ऑनलाइन पोस्ट की जांच-पड़ताल करने वाली पीठ ने उनके शब्दों के चयन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनका इस्तेमाल जानबूझकर दूसरों को अपमानित करने या उन्हें असहज करने के लिए किया गया था।

यह भी पढ़ें: 'छुट्टियों में वकील नहीं करना चाहते काम, पर न्यायपालिका को...'; सीजेआई ने लगाई फटकार

'सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार'

पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि हालांकि सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन महमूदाबाद के बयानों को कानून की नजर में 'डॉग व्हिसलिंग' (किसी का समर्थन पाने के लिए गुप्त संदेश वाली) भाषा कहा जाता है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब देश में इतनी सारी चीजें हो रही थीं तो उनके पास इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने का मौका कहां था, जो अपमानजनक और दूसरों को असहज करने वाले हो सकते हैं। वह एक विद्वान व्यक्ति हैं, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनके पास शब्दों की कमी है।

यह भी पढ़ें: क्या है 'गोल्डन डोम'? US को क्यों पड़ी इसकी जरूरत; जद में है पूरी दुनिया, स्पेस से कुछ यूं तबाह होंगे दुश्मन के मंसूबे

SIT जांच में करें सहयोग

पीठ ने प्रोफेसर के हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर कोई और ऑनलाइन पोस्ट लिखने पर रोक लगा दी और उनसे एसआईटी जांच में सहयोग करने को कहा। सोनीपत की एक अदालत ने मंगलवार को महमूदाबाद को 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।