सरकार ने मराठा समुदाय के हित में निकाला समाधान, बोले सीएम फडणवीस

आरक्षण व्यक्तियों को दिया जा सकता है, समुदाय को नहीं

इस बारे में बात करते हुए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि उन्हें खुशी है कि जरांगे ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। मैं उप-मुख्यमंत्रियों (एकनाथ शिंदे और अजित पवार) के साथ-साथ कैबिनेट उप-समिति (मराठा आरक्षण पर) के प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटिल को भी धन्यवाद देता हूं। फडणवीस ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि जाति प्रमाण पत्र व्यक्तियों को दिया जा सकता है, समुदाय को नहीं।

उन्होंने कहा, हमने एक रास्ता निकाला है और हैदराबाद गजेटियर लागू करने की उनकी सबसे प्रमुख मांग को स्वीकार कर लिया है। हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। वे मांग कर रहे थे कि इसे सभी मराठों के लिए लागू किया जाए। लेकिन हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आरक्षण किसी समूह के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तियों के लिए है, इसलिए इस तरह का फैसला नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। हैदराबाद गजेटियर एक प्रमाण के रूप में मददगार साबित होगा।

हैदराबाद गजेटियर की जाति सूची की होगी जांच

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उनके पूर्वजों का नाम हैदराबाद गजेटियर में कुनबी जाति सूची में पाया जाता है, तो इससे उन्हें फायदा होगा और नियमानुसार, उन्हें प्रमाण पत्र और आरक्षण मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मराठा प्रदर्शनकारियों ने भी इस दृष्टिकोण को समझा और इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने हैदराबाद गजेटियर को लागू करने का फैसला किया है जिसमें पुराने रिकॉर्ड मिलेंगे। फडणवीस ने कहा कि मुझे लगता है कि मराठा समुदाय को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हमने जरांगे की मांगों से जुड़े कानूनी मुद्दों से उन्हें अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि आलोचना से राजनीति में किसी को भी विचलित नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार समुदाय के कल्याण के लिए काम करती है।