'केरल और दूसरे राज्यों में SIR लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सीधा खतरा...'बोले केरल के CM पिनाराई

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के अनुसार, वोटर लिस्ट में कोई भी बदलाव मौजूदा लिस्ट को आधार मानकर ही किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "राज्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के नज़दीक आने के साथ इस समय विशेष गहन पुनरीक्षण करना अव्यावहारिक है, फिर भी एसआईआर को लागू करने पर ज़ोर देना चुनाव आयोग की मंशा पर गंभीर संदेह पैदा करता है।" 2024 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का संदेश था, "मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं ज़रूर मतदान करूँगा।" विडंबना यह है कि जिन लोगों ने इस नारे को बढ़ावा दिया, उन्हीं ने 6 को हटाया।

बिहार में वोटर लिस्ट से 50 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। यह काम संविधान के आर्टिकल 326 का गंभीर उल्लंघन है, जो सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार देता है। SIR प्रोसेस, जिसे अब दूसरे राज्यों में भी बढ़ाया जा रहा है, उसी गैर-संवैधानिक काम का विस्तार है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के वोट देने के मौलिक अधिकार के साथ राजनीतिक फायदे के लिए छेड़छाड़ नहीं की जा सकती या उसे छीना नहीं जा सकता।

उन्होंने कहा, "बढ़ती चिंताओं से पता चलता है कि SIR प्रोसेस अप्रत्यक्ष तरीकों से नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) को लागू करने की एक छिपी हुई कोशिश है। केंद्र में सत्ताधारी पार्टियां SIR प्रोसेस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए वोटर लिस्ट में हेरफेर करने के लिए कर रही हैं, इस आलोचना को किसी भी तरह से गलत साबित नहीं किया गया है।" जबकि बिहार SIR की संवैधानिक वैधता अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसी प्रोसेस को दूसरे राज्यों में फैलाना मासूम या निष्पक्ष नहीं माना जा सकता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी समीक्षा करना, जिसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी और सलाह-मशविरे की ज़रूरत होती है, जल्दबाजी में करना साफ तौर पर लोकतांत्रिक जनादेश को कमज़ोर करने की कोशिश है।

उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग को ऐसे फैसले वापस लेने चाहिए जो उसकी अपनी विश्वसनीयता को कमज़ोर करते हैं। चुनाव आयोग जैसे संस्थानों को केंद्र में सत्ताधारी पार्टी का सिर्फ़ एक हथियार नहीं बनाया जा सकता।" उन्होंने आगे कहा, "केरल ने पहले ही विधानसभा में SIR प्रक्रिया का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पास किया था। इस समय, जो भी लोकतंत्र को महत्व देता है, उसे एकजुट होकर SIR पहल के इस दूसरे चरण के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए।" मुख्यमंत्री का यह जवाब तब आया जब चुनाव आयोग ने सोमवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का दूसरा चरण शुरू किया, जिसमें चुनाव वाले तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी भी शामिल हैं। इस बदलाव में 51 करोड़ वोटर शामिल होंगे।