सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को'सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना' (Central Vista redevelopment project) के तहत दिल्ली की 135 साल पुरानी 'सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी' (CSL) को शिफ्ट करने की तैयारियों को लेकर केंद्र को फटकार लगाई। इस लाइब्रेरी में 8.5 लाख से ज्यादा किताबें रखी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार (फाइल फोटो)
ऐतिहासिक लाइब्रेरी को जिस तरह से शिफ्ट किया जा रहा था, उस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि उसे इस बहुमूल्य कलेक्शन का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, 'अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो इसे किसी दूसरे देश को दे दें, जो इसकी देखभाल कर सके।' कोर्ट ने केंद्र को यह भी निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक किताबों को कहीं और न ले जाया जाए। कोर्ट ने इस विशाल कलेक्शन को सुरक्षित रखने की तैयारियों को लेकर चिंता जताई।
केंद्र ने नेताजी नगर में जगह तय की
कोर्ट का यह दखल ऐसे समय में आया है, जब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने लाइब्रेरी के लिए नेताजी नगर स्थित 'गवर्नमेंट पूल ऑफिस अकोमोडेशन' (GPOA)-2 कॉम्प्लेक्स में जगह आवंटित की है। यह जगह लाइब्रेरी की मौजूदा लोकेशन से लगभग सात किलोमीटर दूर है। 'डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स' द्वारा 6 नवंबर को जारी एक मेमोरेंडम के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने 'सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी' को इस नए बने कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी है।
खबरों के मुताबिक, सरकार ने लाइब्रेरी के लिए लगभग 4,000 वर्ग मीटर जगह तय की है। हालांकि, यह जगह उस जगह से कम है, जो अभी शास्त्री भवन की चार मंजिलों में फैली हुई है (जो लगभग 5,500 वर्ग मीटर है)। इससे पहले जनवरी में एक प्रस्ताव आया था, जिसमें लाइब्रेरी के लिए 'कर्तव्य भवन-2' में केवल दो कमरे (लगभग 300 वर्ग मीटर) देने की बात कही गई थी। संस्कृति मंत्रालय ने इस जगह को अपर्याप्त बताते हुए खारिज कर दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद केंद्र ने नेताजी नगर में बड़ी जगह की पहचान की।
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सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया
सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत शास्त्री भवन को गिराए जाने के प्रस्ताव के बाद, लाइब्रेरी के भविष्य को लेकर चिंताएं सामने आईं। इन रिपोर्टों के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। 5 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करे। इसमें लाइब्रेरी के लिए आवंटित जगह और उसके वास्तविक लेआउट प्लान की जानकारी देने को कहा गया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट करने को कहा था कि क्या प्रस्तावित जगह में लगभग दो लाख और किताबें रखी जा सकेंगी। ये किताबें आर.के. पुरम में कार्टन में पैक करके रखी गई हैं।
