सत्य निकेतन हादसा: दिल्ली के पीजी और निजी हॉस्टल की सुरक्षा जांच पर सुप्रीम कोर्ट का फोकस

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र की मदद के बिना कामयाब नहीं होंगे

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से भी सहयोग की अपील की। कोर्ट ने कहा कि केंद्र की सहायता के बिना इस मामले में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। अदालत ने साफ कहा, “आपकी सहायता के बिना हम विफल हो जाएंगे, हम एक ही तरफ हैं।” कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि हाईकोर्ट में लंबित संबंधित मामले को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है।

सत्य निकेतन में इमारत हादसे के बाद दिल्ली में छात्रों के लिए चल रहे पीजी, निजी हॉस्टल और दूसरे आवासों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट में ऐसे सभी परिसरों की समयबद्ध जांच की जरूरत बताई गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का जोर सिर्फ एक हादसे की जांच तक सीमित रहने के बजाय रिहायशी इलाकों में नियमों के खिलाफ हो रहे व्यावसायिक इस्तेमाल और उससे जुड़े सुरक्षा जोखिमों पर निगरानी रखने पर दिखाई दे रहा है।