RSS पंजीकरण विवाद पर गरमाई राजनीति; मोहन भागवत ने दिया जवाब, कहा- संघ कुछ भी नहीं छिपाता, हम खुलेआम काम करते हैं

"हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है। कई चीजें पंजीकृत नहीं होतीं"

मोहन भागवत ने कहा, "हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है। कई चीजें पंजीकृत नहीं होतीं। जो लोग सरकार से निधि चाहते हैं, उन्हें पंजीकरण कराने की जरूरत होती है। ऐसा तो होना ही चाहिए। लेकिन सरकार जानती है कि संघ का अस्तित्व है।" संघ प्रमुख ने कहा कि अतीत में आरएसएस पर दो बार प्रतिबंध लगाया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि इन कार्रवाइयों से ही पता चलता है कि अधिकारियों को संगठन के अस्तित्व और पहचान के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी। भागवत ने कहा, "सरकार ने हम पर दो बार प्रतिबंध लगाया। एक प्रतिबंध अदालत के आदेश के तहत और दूसरा सत्याग्रह के बाद हटाया गया। इसका मतलब है कि सरकार को आरएसएस के अस्तित्व के बारे में पता था।"

"ऐसी मांगों का मकसद आरएसएस के काम में बाधा डालना"

संघ प्रमुख ने आगे कहा कि संगठन ने 1950 में सरकार को अपना लिखित संविधान सौंपा था और किसी भी अधिकारी ने कभी इस बात पर जोर नहीं दिया कि मान्यता मिलने से पहले उसके लिए पंजीकरण कराना जरूरी है। भागवत ने कहा, "पिछले 100 वर्षों में किसी ने हमसे नहीं कहा कि हमें पंजीकरण कराना होगा।" आरएसएस प्रमुख ने आरोप लगाया कि ऐसी मांगों का मकसद आरएसएस के काम में बाधा डालना और लोगों के मन में संदेह पैदा करना है। उन्होंने कहा, "वे किसी न किसी तरह एक तरफ तो संघ के काम में बाधा डालना चाहते हैं और दूसरी तरफ लोगों के मन में शक पैदा करना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोग हमें जानते हैं।" भागवत ने कहा, "हमारे कार्यकर्ता हर इलाके में रहते हैं। लोग उन्हें रोज देखते हैं। हमारी शाखाएं खुले मैदानों में लगती हैं। हम सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं और हमारी पहुंच बहुत व्यापक है। अगर हम चीजें छिपाकर रखते, तो यह सब मुमकिन नहीं होता।" प्रियंक खरगे ने आरएसएस से मांग की है कि वह संगठन का पंजीकरण कराए, अपनी कानूनी स्थिति स्पष्ट करे और वित्त पोषण, आय, खर्च एवं संपत्ति के स्रोतों का खुलासा करे।