नींद लेना हर व्यक्ति की अहम जरूरत, छीन नहीं सकते ये अधिकार, ईडी पूछताछ मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी

रात भर हुई पूछताछ, सोने के अधिकार से हुए वंचित

ईडी ने इसरानी का बयान रात 10.30 बजे से सुबह 3 बजे तक दर्ज किया, जिससे वह सोने के अधिकार से वंचित हो गए। अग्रवाल ने कहा कि इसरानी को मेडिकल समस्याएं थीं और ऐसे में ईडी को आधी रात के बाद उनका बयान दर्ज करने की क्या जल्दी थी। उन्हें अगली तारीख या उसके कुछ दिनों बाद भी बुलाया जा सकता था। इसरानी को औपचारिक रूप से 8 अगस्त, 2023 को सुबह 5.30 बजे गिरफ्तार दिखाया गया।

अदालत ने कहा, नींद की कमी से स्वास्थ्य पर असर

एजेंसी की ओर से पेश वकील हितेन वेनेगांवकर और आयुष केडिया ने कहा कि इसरानी को उनके बयान को देर से दर्ज करने पर कोई आपत्ति नहीं थी और इसलिए, इसे दर्ज किया गया। पीठ ने कहा, असाधारण समय पर बयान दर्ज करने से निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की नींद, जो कि एक व्यक्ति का बुनियादी मानवाधिकार है, से वंचित हो जाती है। हम इस प्रथा को अस्वीकार करते हैं। नींद की कमी किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, उसकी मानसिक क्षमताओं, संज्ञानात्मक कौशल आदि को खराब कर सकती है।

सोने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता

अदालत ने कहा, किसी व्यक्ति को एजेंसी द्वारा उसके बुनियादी मानव अधिकार, यानी सोने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। बयान आवश्यक रूप से सामान्य घंटों के दौरान दर्ज किए जाने चाहिए, न कि रात में जब व्यक्ति का संज्ञानात्मक कौशल खराब हो सकता है। हालांकि, अदालत ने अवैध गिरफ्तारी के अग्रवाल के तर्क को खारिज कर दिया, लेकिन अपने आदेश में इस बात पर गौर किया कि किस तरह इसरानी को अपना बयान दर्ज करने के लिए रात भर रखा गया।