चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद अयोध्या में 7 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक, आगे की कार्रवाई होगी तय

किसके तुरंत बाद हुए इस्तीफे?

इस मुद्दे की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित एसआईटी ने सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में दान संग्रह में घोर कदाचार और कुप्रबंधन का संकेत दिया था, जिसके तुरंत बाद इस्तीफे हुए। हालांकि प्राथमिकी में न तो राय और न ही मिश्रा का नाम था, लेकिन मामले को समय पर रिपोर्ट नहीं करने के मामले में उनकी भूमिका जांच के दायरे में थी। अब तक गिरफ्तार किए गए आठ लोगों में से एक राय का पूर्व चालक है, जो एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार बिना अधिकार के 'हुंडी' (दान पेटी) की चाबियां रखता था। ट्रस्ट के महासचिव होने के अलावा, राय वीएचपी के उपाध्यक्ष भी हैं।

सीईओ की नियुक्ति

विहिप अध्यक्ष ने बताया कि, "मंदिर के प्रबंधन के प्रति लोगों का विश्वास हिल गया है। यह मेरी समझ है कि अगर मामले की शीघ्र जांच की जाए, त्वरित अदालत में फैसला किया जाए और दोषियों (राम मंदिर के दान के गबन के) को रिकॉर्ड समय में न्याय के कठघरे में लाया जाए, तो यह एक राहत देने जैसा होगा।" उन्होंने कहा कि वह राम मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिए एक सीईओ की नियुक्ति के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि अब हमारे पास अन्य ट्रस्टियों के साथ राम मंदिर के मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक सीईओ प्रकार का सेटअप होगा।" उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर अंतिम फैसला ट्रस्टियों को करना है।

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"जनता का विश्वास बहाल हो जाएगा"

कुमार ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या ट्रस्ट सात जुलाई की बैठक में राय के स्थान पर एक नए महा सचिव को नियुक्त करेगा, हालांकि सूत्रों ने संकेत दिया कि यह एक संभावना है। उन्होंने मंदिर प्रबंधन के प्रति लोगों का विश्वास बहाल करने के तरीकों पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, "अगर लोगों को यह पता चल जाए कि सभी आधुनिक प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए ट्रस्टियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए पद्धति स्थापित की है कि धन का दुरुपयोग न हो और आध्यात्मिक माहौल के साथ-साथ भक्तों के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जाएं, तो जनता का विश्वास बहाल हो जाएगा।"