राज्यसभा चुनाव: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने के खिलाफ अदालत जाएगी कांग्रेस; चुनाव आयोग ने आज का दिया समय

Rajya Sabha Elections: नटराजन की उम्मीदवारी रद्द किए जाने पर कांग्रेस बेहद नाराज है और इसे चुनाव आयोग तक लेकर गई है। केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, जयराम रमेश, भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे लेकिन वहां ताला लगा हुआ मिला। वहीं, भारत निर्वाचन आयोग ने कल दोपहर 12 बजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए मिलने का समय देने का निर्णय लिया है।

Rajya Sabha Elections: मध्यप्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों पर हो रहे चुनाव में मंगलवार को उस समय नाटकीय मोड़ आ गया, जब शपथपत्र में जानकारी छुपाने के आरोप में कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए आरोप लगाया कि यह अब ’वोट चोरी’ का मामला नहीं रहा, बल्कि ’सीट चोरी’ का मामला बन गया है। साथ ही पार्टी ने इस प्रकरण को अदालत में चुनौती देने का भी फैसला किया है। वहीं, चुनाव आयोग ने कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को आज 12 बजे वार्ता के लिए बुलाया है।

Meenakshi Natarajan

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर सियासत तेज।

हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहां जाएगी कांग्रेस?

पार्टी इस मुद्दे को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी या सीधे उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी, इस बारे में उसके नेताओं ने कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता और पार्टी के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने सुझाव दिया कि यह ऐसा मामला है जिसे सीधे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए।

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