स्थाई समितियों में नियुक्ति केस, सभापति ने चर्चा नहीं की, जयराम रमेश का इनकार

विपक्ष का हल्लाबोल

जयराम रमेश ने कहा कि वो इस कदम के तर्क या आवश्यकता को समझने में असमर्थ हैं। राज्य सभा की सभी समितियों में पहले से ही सचिवालय से लिए गए सक्षम कर्मचारी हैं। ये राज्य सभा की समितियाँ हैं न कि सभापति की। किसी भी तरह का कोई परामर्श नहीं किया गया है।राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा: "इस तरह के कदम के पीछे तर्क क्या है, जो मूल रूप से स्थायी समितियों के विचार और संरचना के खिलाफ जाता है।कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट किया: “वीपी राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं। वह वाइस चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन के पैनल की तरह सदन के सदस्य नहीं हैं। वह संसदीय स्थायी समितियों में व्यक्तिगत कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे कर सकता है? क्या यह संस्थागत विध्वंस जैसा नहीं होगा? पूर्व लोकसभा महासचिव पी डी टी आचार्य ने एक मीडिया संस्थान को बताया कि संसदीय समितियों की परिभाषा के अनुसार केवल सांसद और राज्यसभा या लोकसभा सचिवालय के कर्मचारी ही सहायता की ऐसी भूमिकाओं की पेशकश कर सकते हैं।