चीन के शेनझेन में आयोजित 'एपेक शिखर सम्मेलन' में तीन महाशक्तियों ने भाग लिया। आयोजन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल हुए और कई वैश्विक महत्व के अहम मुद्दों पर गहन चर्चाएं की। इस बहुप्रतीक्षित बैठक में परमाणु हथियारों में कमी, ईरान और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, भारत की ओर से किसी भी हस्ती के शामिल नहीं होने पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तंजात्मक टिप्पणी की है। शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने व्हाइट हाउस की ओर से जारी किए गए एक वीडियो को पोस्ट करते हुए पूछा है कि 'आखिर हमारा भारत यहां क्यों नहीं? प्रधानमंत्री मोदी से मेरा यही सवाल है!' वहीं नेता विपक्ष LoP राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'अगर कांग्रेस सत्ता में होती, तो भारत का प्रधानमंत्री इस मेज़ पर बैठा होता। एक समझौता किया हुए प्रधानमंत्री कभी इस मेज पर नहीं बैठ सकते'। इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उसी लहजे में जवाब दिया है।
एपेक शिखर सम्मेलन में पुतिन, जिनपिंग और ट्रंप (फोटो-Twitter)
राहुल के सवाल का संबित ने दिया जवाब
विपक्ष के सवालों के जवाब में बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने 'एक्स' पर लिखा है कि- राहुल गांधी के बयानों और उनके अंतरराष्ट्रीय ज्ञान से देश भली-भांति परिचित है। कभी फोन और ड्रोन की मोटर का अंतर समझाया जाता है, कभी आलू से सोना बनाने की बात होती है, तो कभी लीटर में आटा और अमेरिका में कोका-कोला बेचने वाले व्यक्ति की कहानी सुनाई जाती है। ऐसे में अब एक तस्वीर के आधार पर भारत की विदेश नीति और वैश्विक कूटनीति पर सवाल उठाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति किसी एक तस्वीर, मुलाकात या बैठक से तय नहीं होती। दुनिया के प्रत्येक वैश्विक मंच और समूह का अपना अलग उद्देश्य, एजेंडा और रणनीतिक महत्व होता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका, चीन और रूस के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण से संबंधित चर्चा में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश भी शामिल नहीं थे। इसका अर्थ यह नहीं कि इन देशों का वैश्विक महत्व कम हो गया।
भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी रणनीतिक स्वायत्तता है। भारत एक ओर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ QUAD का हिस्सा है, तो दूसरी ओर चीन और रूस के साथ SCO में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत BRICS, G-20, G-7, I2U2 और अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों पर भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है।
भारत आज किसी एक शक्ति गुट के दबाव में नहीं-संबित
भारत आज किसी एक शक्ति गुट के दबाव में नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर दुनिया के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात हो या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी उपस्थिति, ये सभी भारत की बहुआयामी कूटनीति और वैश्विक सहभागिता को दर्शाते हैं।
राहुल गांधी को यह भी याद रखना चाहिए कि G-7 आउटरीच में भारत की भागीदारी की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुई थी। बाद के वर्षों में इसमें निरंतरता नहीं रही, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने फिर से इन मंचों पर अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई।
यूपीए सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल और वर्तमान समय की तुलना भी तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। उस समय भारत चार प्रमुख वैश्विक निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में से तीन—मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR), ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासेनार अरेंजमेंट—का सदस्य नहीं था। भारत को इन तीनों व्यवस्थाओं की सदस्यता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मिली। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती स्वीकार्यता और कूटनीतिक प्रयासों का महत्वपूर्ण उदाहरण है।
