शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी CJP, पीएम मोदी के फास्ट-ट्रैक कोर्ट के ऐलान को नकारते हुए कहा- 'प्रधान को इस्तीफा देना होगा'

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक के मामलों का त्वरित निस्तारण करने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है। संबंधित मंत्रालयों और अधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर सरकार के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा।

CJP का कड़ा रुख

प्रधानमंत्री के पोस्ट के तुरंत बाद छात्र संगठन CJP ने X पर बेहद संक्षिप्त लेकिन कड़ा संदेश पोस्ट किया- 'धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन' (Dharmendra Pradhan Must Resign)। छात्र संगठन के इस रुख से स्पष्ट है कि आंदोलनकारी छात्र सरकार के इन कदमों से आश्वस्त नहीं हैं।

जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में डटे हजारों छात्रों का कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली में भारी लापरवाही के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाता, आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। जंतर-मंतर पर जारी इस विरोध-प्रदर्शन के चलते दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। सत्ताधारी भाजपा जहां विपक्ष पर इस छात्र आंदोलन को भड़काने और राजनीति करने का आरोप लगा रही है, वहीं छात्र संगठन अपने प्राथमिक एजेंडे पर अडिग हैं।