'नक्सल हिंसा का सबसे बड़ा शिकार बने आदिवासी, पिछली सरकारें मूकदर्शक बनी रहीं', पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना

एक दशक पहले की हिंसा की भयावहता को याद किया

वर्तमान की तुलना अतीत से करते हुए उन्होंने एक दशक पहले की हिंसा की भयावहता को याद किया। उन्होंने कहा, देश के आदिवासी क्षेत्रों, जिनमें गढ़चिरोली भी शामिल है, के लोग जानते हैं कि नक्सली हिंसा ने आदिवासी समुदाय को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। 2014 में, देश के लगभग 125 जिले नक्सलवाद-माओवाद से प्रभावित थे। हर साल हिंसा की सैकड़ों घटनाएं होती थीं। इन घटनाओं में हजारों निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई; उनमें से बड़ी संख्या में आदिवासी थे।

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर प्रभावित लोगों को त्यागने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा, उनके अधिकार छीन लिए गए और सब चुप रहे। आदिवासी समुदाय के सदस्यों को वोट देने तक की अनुमति नहीं थी। तत्कालीन सरकारें मूक दर्शक बनी रहीं और आंखें बंद कर लीं... आज, जब नक्सलवाद-माओवाद का खात्मा हो चुका है, तो आदिवासी समुदाय की माताएं और बहनें हमें अपना आशीर्वाद दे रही हैं।

उन्होंने आगे कहा, कुछ ही दिन पहले मैंने छत्तीसगढ़ के बस्तर के केंद्र में सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाई, यह वह इलाका है जहां लोग कभी जाने से डरते थे। गढ़चिरोली समेत नक्सल प्रभावित सभी इलाकों में दिवाली के दीये ही नहीं, बल्कि उम्मीद की एक किरण भी लोगों तक पहुंची।

नक्सल हिंसा और मतदान का अधिकार

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदिवासियों को नक्सलियों द्वारा मतदान के अधिकार से वंचित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद पिछली सरकारें इस पर केवल मूकदर्शक बनी रहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आदिवासी समुदायों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने उन आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए ठोस प्रयास किए हैं, जहां लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। इसके लिए सरकार ने ₹1 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया है।

गरीबी उन्मूलन की बड़ी उपलब्धि

देश में गरीबी उन्मूलन के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद देश में 50 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालना भारत की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका के अवसरों और सामुदायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग ₹3,000 करोड़ की 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

कुल 246 परियोजनाओं में से 173 का उद्घाटन किया गया, जिसमें आदिवासी छात्रों के लिए 38 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) और 'प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान' (PM-JANMAN) के तहत 100 मल्टी-पर्पस सेंटर शामिल हैं।