बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के समर्थन में अर्जी दाखिल, फर्जी वोटिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से की ये मांग

याचिका में SIR के पीछे दिया कानूनी और संवैधानिक तर्क

याचिका में बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 के तहत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए और वोटर लिस्ट में ठीक रखे।जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 14(1) और 21(3) के तहत चुनाव आयोग को समय-समय पर विशेष गहन पुनरीक्षण(SIR) करने का अधिकार है।याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि नागरिकता भारतीय मतदाता बनने की अनिवार्य शर्त है, और जो लोग नागरिक नहीं हैं, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।

फर्जी वोटर्स से देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा असर

याचिका में दावा किया गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से आए लाखों घुसपैठिए न सिर्फ वोटिंग सिस्टम में सेंध लगा रहे हैं बल्कि वे ड्रग्स, मानव तस्करी, आतंकी गतिविधियों और फर्जी दस्तावेजों के जाल में भी शामिल हैं। याचिका में ये भी कहा गया है कि फर्जी वोटर्स की वजह से गरीब तबके को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं पर भी असर पड़ रहा है, जिससे सामाजिक असंतुलन और असमानता बढ़ रही है।