सुप्रीम कोर्ट में UGC के नए नियमों को चुनौती, CJI बोले-याचिका को सुनवाई के लिए करेंगे लिस्ट

वकील ने कहा, सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव बढ़ सकता है। मेरा मुकदमा ‘राहुल दीवान एवं अन्य बनाम भारत सरकार’ है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हमें पता है कि क्या हो रहा है। सुनिश्चित करें कि खामियां दूर कर दी जाएं। हम इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। भेदभाव की शिकायतों की जांच और समता को बढ़ावा देने के लिए सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में समता समिति गठित करने को अनिवार्य करने वाले नए नियम 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए थे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु) विनियम, 2026 के तहत इन समितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), दिव्यांगजन और महिलाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। याचिका में कहा गया है कि नए नियमों में जाति-आधारित भेदभाव को केवल एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव तक सीमित कर दिया गया है। इन नियमों के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जहां छात्र समूह और संगठन इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

इन नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि यूजीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसे प्रावधान बनाए हैं जो संविधान के मूल ढांचे, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से इन नियमों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है और इनके क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है।

याचिका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र मृतुंजय तिवारी की ओर से दायर की गई है और उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में नीरज सिंह पैरवी कर रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि समानता और सामाजिक न्याय का उद्देश्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे लागू करने के लिए ऐसे नियम नहीं बनाए जा सकते जो संविधान द्वारा संरक्षित अधिकारों को सीमित करें या विश्वविद्यालयों के अकादमिक वातावरण को भय और असुरक्षा से भर दें।

जातिगत भेदभाव सिर्फ आरक्षित वर्ग तक सीमित नहीं

याचिका में सबसे अहम तर्क यह उठाया गया है कि जातिगत भेदभाव केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी जाति के व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है, चाहे वह तथाकथित उच्च जाति से ही क्यों न हो। याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है और कानून का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग को विशेष संरक्षण देना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को अपमान, उत्पीड़न और भेदभाव से बचाना होना चाहिए। यदि नियम केवल कुछ समुदायों के अनुभवों को मान्यता देंगे और अन्य समुदायों के खिलाफ होने वाले सामाजिक अपमान या उत्पीड़न को नजरअंदाज करेंगे, तो यह स्वयं समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।

याचिका में क्या-क्या कहा गया?

याचिका में विस्तार से कहा गया है कि हाल के वर्षों में शैक्षणिक परिसरों, सोशल मीडिया मंचों और सार्वजनिक विमर्श में सामान्य वर्ग या तथाकथित ऊँची जाति से जुड़े छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ सामूहिक और अपमानजनक टिप्पणियाँ सामने आई हैं। उदाहरण के तौर पर, याचिका में उल्लेख है कि कई बार सार्वजनिक मंचों और चर्चाओं में यह कहा जाता है कि जनरल कैटेगरी के लोग जन्म से ही शोषक होते हैं, ऊँची जाति वालों का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, इनकी उपलब्धियां केवल विशेषाधिकार का परिणाम हैं, मेहनत का नहीं, या इनकी सामाजिक पहचान अपने आप में अपराध है। याचिका के अनुसार, इस तरह की टिप्पणियाँ भी किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचाती हैं और उसे उसकी पहचान के आधार पर कलंकित करती हैं, जो किसी भी दृष्टि से भेदभाव से कम नहीं है।