Exclusive: 'क्या महिला आरक्षण बिल जल्दबाजी में लाया जा रहा है...? 'Times Now' से खास बातचीत में क्या बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू

वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने महिला आरक्षण बिल के विशेष सत्र की पूर्व संध्या पर Timesnownews.com से खास बातचीत की।

महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र से कुछ घंटे पहले, मंत्री किरेन रिजिजू के साथ सवाल-जवाब:-

सवाल-मिस्टर रिजिजू, आलोचकों का कहना है कि सरकार राज्यों में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए महिला आरक्षण बिल को जल्दबाजी में ला रही है?

जवाब- देखिए, आलोचकों के लिए कभी भी कोई 'सही समय' नहीं होगा... हमारे देश में चुनाव होते ही रहते हैं, और महत्वपूर्ण सुधारों को इस प्रक्रिया की वजह से रोका नहीं जा सकता... मैंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता (LoP), (मल्लिकार्जुन) खड़गे जी को लिखे अपने पत्र में देरी के इस मुद्दे पर बात की है।

सवाल-क्या राज्य इस बात पर भी आपत्ति जता रहे हैं कि इस बिल के साथ जो परिसीमन (Delimitation) लाया जा रहा है, वह 15 साल पुरानी जनगणना पर आधारित है?

जवाब-जनगणना के डेटा का इस्तेमाल सभी सरकारी कामों के लिए किया जा रहा है... सभी कल्याणकारी योजनाएं, जिनसे राज्यों को भी बड़ा फायदा होता है, 2011 की जनगणना के डेटा पर ही आधारित हैं... तो फिर इसमें दिक्कत कहां है?

सवाल-दक्षिणी राज्यों ने कहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व में उनका हिस्सा कम हो जाएगा, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उन पर दबाव बढ़ेगा।

जवाब-राज्यों का हिस्सा बढ़ेगा। एक समान रूप से, राज्यों के किसी भी समूह के हिस्से में कटौती करने का कोई सवाल ही नहीं है... मोदी सरकार ने 'सहकारी संघवाद' की भावना (Co-Operative Federalism) के अनुरूप, राज्यों के सभी समूहों के साथ हमेशा पूरी तरह से निष्पक्ष व्यवहार किया है।

सवाल-क्या आपको लगता है कि राज्यों की विधानसभाओं को भी इस पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि इसका असर उन पर भी पड़ता है?

जवाब-संसद कानून बनाती है और ज़्यादातर मामलों में उनका असर राज्यों पर भी पड़ता है, इसलिए इस मामले में विधानसभाओं में चर्चा करने लायक कोई खास बात नहीं है... वैसे भी, राज्यसभा राज्यों की परिषद है और वहां के सांसदों को सीधे विधायकों (MLAs) द्वारा चुना जाता है।

सवाल-मिस्टर रिजिजू, ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पक्षों के रुख और भी कड़े हो गए हैं। आपको कितना भरोसा है कि ये विधेयक पारित हो जाएंगे?

जवाब-मुझे पूरा विश्वास है कि सद्बुद्धि की जीत होगी और भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने वाले इन महत्वपूर्ण सुधारों का समर्थन करने के लिए सभी राजनीतिक दल एकजुट होंगे।