'धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं, आप चाहें तो अपनी सभी सीटें मुस्लिम महिलाओं को दे दें', अखिलेश को अमित शाह का जवाब

अखिलेश यादव के सवाल का अमित शाह ने दिया जवाब

सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष और अखिलेश यादव के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है। अखिलेश यादव के मुस्लिम महिलाओं पर आरक्षण देने की बात पर अमित शाह बोले कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सभी सवालों का जवाब देगी। वहीं विपक्ष ने इस विधेयक पर अलग रुख अपनाया है। संसद का यह विशेष सत्र महिला आरक्षण, परिसीमन और जनगणना जैसे बड़े मुद्दों पर केंद्रित है। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है और देशभर की नजरें इस चर्चा पर टिकी हुई हैं।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना

सरकार का कहना है कि इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं (mahila aarakshan bill kya hai) को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देना है। इसके साथ ही नए परिसीमन के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्गठन किया जाएगा और संसद में सदस्यों की संख्या में भी बदलाव संभव है। महिला आरक्षण से जुड़ा कानून वर्ष 2023 में पारित हो चुका है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया था क्योंकि इसे परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया था। अब सरकार का लक्ष्य है कि इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाए।