Parliament Monsoon Session 2023: मणिपुर का दौरा करेंगे 'इंडिया' के 20 MPs, जमीनी स्थिति से सरकार और संसद को कराएंगे रू-ब-रू

विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवपलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) के घटक दलों के 20 सांसद इस सप्ताहांत मणिपुर का दौरा करेंगे और वे जमीनी स्थिति का आकलन करने के बाद हिंसा प्रभावित राज्य में समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार तथा संसद को अपनी अनुशंसा देंगे। इन विपक्षी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल 29-30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई और फूलोदेवी नेताम, जनता दल (यूनाइटेड) के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह एवं अनिल हेगड़े, तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माजी, द्रमुक की कनिमोई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पीपी मोहम्मद फैजल, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन के प्रेमचंद्रन और वीसीके पार्टी के टी थिरुमावलवन शामिल होंगे। इसके अलावा शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, जदयू के अनिल हेगड़े भाकपा के संदोश कुमार, माकपा के ए ए रहीम, समाजवादी पार्टी के जोवद अली खान, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, द्रमुक के डी रवि कुमार और आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर भी इस प्रतिनिमंडल का हिस्सा होंगे।

गोवा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य विनय दीनू तेंदुलकर को शुक्रवार को राज्यसभा से विदाई दी गई तथा सभापति जगदीप धनखड़ ने उनके योगदान और उच्च सदन में पहली बार कोंकणी भाषा में अपनी बात रखने के लिए उनकी सराहना की। राज्यसभा में तेंदुलकर के कार्यकाल का आज आखिरी दिन था। उन्हें विदाई देते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, ‘जब हम में से कोई राज्यसभा से विदा होता है तो यह हमारे लिए भावुक क्षण होता है। आज हम गोवा के अपने सहयोगी विनय दीनू तेंदुलकर को विदाई दे रहे हैं।’

लोकसभा में शुक्रवार को शोर-शराबे के बीच ‘भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक’ पेश किया गया। इसके माध्यम से भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। निचले सदन में शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने उक्त विधेयक पेश किया। इस समय विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर के मुद्दे पर शोर-शराबा कर रहे थे। जब पीठासीन सभापति राजेन्द्र अग्रवाल ने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी को विधेयक पेश किये जाने पर बोलने को कहा तब तिवारी ने मणिपुर का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। हालांकि, आसन ने उन्हें विधेयक पर ही बोलने को कहा।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को विपक्ष को चुनौती दी कि यदि उन्हें लगता है कि लोकसभा में उनके पास संख्या बल है तो वे सदन के पटल पर सरकारी विधेयकों को पारित होने से रोककर दिखाएं।जोशी का यह तीखा बयान ऐसे समय में आया है जब लोकसभा में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है। विपक्षी नेताओं ने प्रस्ताव के स्वीकारे जाने के बावजूद सरकार द्वारा विधायी कार्य किए जाने पर आपत्ति जताई है। केंद्रीय मंत्री ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘वे अचानक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, क्या इसका मतलब यह है कि कोई सरकारी कामकाज नहीं होना चाहिए।’

लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर शुक्रवार को भी गतिरोध बरकरार रहा और सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के शोर - शराबे के कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर बारह बजे तक स्थगित कर दी गई।

राज्यसभा में शुक्रवार को सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष हंगामा करने लगा। विपक्षी सदस्यों का शोर-शराबा थमता न देख सभापति ने उच्च सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। अब राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा सोमवार को शुरू होगी।

युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने संसद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत केंद्र सरकार का समर्थन करने और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ द्वारा लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का फैसला किया है। छब्बीस दलों के विपक्षी गठबंधन ने प्रधानमंत्री से सदन के अंदर मणिपुर की स्थिति पर बयान देने की मांग करते हुए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया है। नोटिस स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इस पर बहस की तारीख पर फैसला लिया जाना अभी बाकी है। वाईएसआरसीपी संसदीय दल के नेता विजयसाई रेड्डी ने कहा, ‘अविश्वास प्रस्ताव लाने से देश को कैसे मदद मिलेगी? मणिपुर और दो पड़ोसी देशों में अशांति के इस दौर में केंद्र सरकार को कमजोर करने की कोशिश करना राष्ट्रीय हित में नहीं है।’वाईएसआर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी अगले सप्ताह राज्यसभा में दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लाए जाने विधेयक पर सरकार के पक्ष में मतदान करेगी।

मणिपुर हिंसा एवं अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी नेता शुक्रवार सुबह राज्यसभा में विपक्ष के नेता के चैंबर में जुटे। इस बैठक में नेताओं ने सदन के अंदर अपनी रणनीति को लेकर चर्चा की।

कांग्रेस ने मणिपुर के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच बृहस्पतिवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों की यही मांग है कि लोकसभा में सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द चर्चा कराई जाए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मणिपुर के संदर्भ में राज्यसभा में भी वक्तव्य दें।पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि विपक्ष की मांग का मकसद यही है कि सामूहिक पीड़ा व्यक्त की जाए और राज्य में शांति, सद्भाव एवं समाधान के लिए सामूहिक संकल्प लिए जाएं।

लोकसभा में बृहस्पतिवार को भी पिछले कुछ दिन की तरह मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध बरकरार रहा और सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही सरकार ने कारोबार सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य वाले विधेयक समेत दो विधेयक पारित कराए। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद में वक्तव्य देने और चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित रही है।

लोकसभा ने बृहस्पतिवार को ‘निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022’ को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके माध्यम से वर्षों पुराने एवं अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है जिनमें एक कानून 138 वर्ष पुराना है। सदन में विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक ‘कारोबार सुगमता’ और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के सरकार के सिद्धांत के अनुरूप है।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बृहस्पतिवार को उच्च सदन से सेवानिवृत्त हो रहे कुछ सदस्यों की रात्रिभोज पर मेजबानी की। रात्रिभोज में सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के अलावा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और सदन के नेता पीयूष गोयल भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है, “उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति निवास में रात्रिभोज पर राज्यसभा के सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की मेजबानी की। राज्यसभा के उपसभापति, हरिवंश, सदन के नेता (राज्यसभा) पीयूष गोयल और अन्य लोग भी उपस्थित थे।” उन्होंने सेवानिवृत्त हो रहे कुछ सदस्यों की अपने आवास पर तस्वीरें भी साझा कीं।

आगामी लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का मुकाबला करने के लिए बने 26 विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस) रखने को लेकर जारी राजनीतिक रस्साकशी के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक सदस्य ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को देश के संविधान से इंडिया शब्द हटाए जाने की मांग उठाई। उच्च सदन में भाजपा के सदस्य नरेश बंसल ने विशेष उल्लेख के जरिये यह मांग की और इंडिया नाम को औपनिवेशिक प्रतीक और दासता की बेड़ी करार दिया। अपनी मांग के तर्क में बंसल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गत वर्ष 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से किए गए राष्ट्र के नाम संबोधन का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने देश को दासता के प्रतीकचिह्नों से मुक्ति का आह्वान किया था।