One Officer-One Official Car: 'एक अधिकारी, एक गाड़ी' नीति! अफसरों के लिए कई सरकारी वाहनों पर केंद्र की रोक

इस निर्देश का मकसद गाड़ियों का सही इस्तेमाल करना

इस निर्देश का मकसद गाड़ियों का सही इस्तेमाल करना और सरकारी गाड़ियों के गलत इस्तेमाल को रोकना है। मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उन्हें सुरक्षित रखा जाए।

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स्टाफ कारों को अपने पास रखने पर रोक

एक और अहम कदम के तहत, सरकार ने केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए सरकारी उपक्रमों, अर्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्त निकायों या PSU की स्टाफ कारों को अपने पास रखने पर रोक लगा दी है, सिवाय तब के जब वे आधिकारिक दौरे पर हों।

विभागों से कहा गया है कि वे बदले हुए नियमों का सख्ती से पालन करें

नए निर्देश, सितंबर 2022 में केंद्रीय सरकारी दफ्तरों में स्टाफ़ कारों के इस्तेमाल को लेकर 'डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर' द्वारा जारी गाइडलाइंस को और मज़बूत करते हैं। ताज़ा मेमोरैंडम में मंत्रालयों और विभागों से कहा गया है कि वे बदले हुए नियमों का सख्ती से पालन करें। यह आदेश सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, वित्तीय सलाहकारों और केंद्रीय मंत्रियों के निजी सचिवों को भेजा गया है।

'एक हकदार अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी' का सिद्धांत

यह कदम सरकारी गाड़ियों के आवंटन में दोहराव को खत्म करके और यह सुनिश्चित करके कि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ़ अधिकृत कामों के लिए हो, वित्तीय समझदारी और प्रशासनिक दक्षता पर केंद्र के लगातार ध्यान को दिखाता है। अधिकारियों ने कहा कि संशोधित नियम असल में 'एक हकदार अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी' का सिद्धांत लागू करते हैं और साथ ही अतिरिक्त जिम्मेदारियों या जुड़ी हुई सरकारी संस्थाओं के जरिए अधिकारियों के कई सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करने की प्रथा को भी रोकते हैं।