I-PAC vs ED : ईडी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जारी किया नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब मांगा, CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश

ईडी की नई अर्जी पर भी ममता सरकार से मांगा जवाब

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की नई अर्जी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से जवाब मांगा है। ईडी ने नई अर्जी दाखिल कर पश्चिम बंगाल पुलिस के शीर्ष अधिकारियों, जिनमें डीजीपी राजीव कुमार भी शामिल हैं, को निलंबित किए जाने की मांग की है। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर जांच में बाधा डाली और सबूतों की कथित तौर पर चोरी में मदद की।

वरिष्ठ वकील सिंघवी-सिब्बल के दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में टीएमसी, डीजीपी और कोलकाता कमिश्नर की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को रिकॉर्ड में लिया। साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED की दलीलों पर आपत्ति भी जताई। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जब यह मामला पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है, तो इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

'रेड से पहले ED ने स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया'

सिब्बल ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, विशेष रूप से पंचनामा पर गौर करने से स्पष्ट होता है कि तलाशी और जब्ती के दौरान कोई भी आपत्तिजनक या ठोस सामग्री बरामद नहीं हुई। यह भी तर्क दिया गया कि 8 जनवरी की सुबह तलाशी शुरू करने से पहले ईडी ने स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया था। सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस परिसर में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की चेयरपर्सन के तौर पर गई थीं। उनके अनुसार, उन्हें यह सूचना मिली थी कि पार्टी से संबंधित सामग्री को वहां से ले जाया जा रहा है। सिब्बल ने कहा कि आई-पैक (IPAC) से जुड़े दस्तावेज केवल चुनावी सामग्री थे, जिनसे ईडी का कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने यह भी दलील दी कि ममता बनर्जी टीएमसी की चेयरपर्सन होने के साथ-साथ जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति (जेड प्रोटेक्टी) हैं, इसलिए जब वह प्रतीक जैन के परिसर में गईं, तो डीजीपी का उनके साथ मौजूद रहना उनका कर्तव्य था।