Nurses in Uttar Pradesh: 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अगर बात भारत की करें तो आंकड़े के मुताबिक ना सिर्फ नर्स की संख्या में कमी है बल्कि उनका विस्तार पूरे देश में एक जैसा नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग राज्यों में 100 से अधिक नर्सिंग कॉलेज खोलने का फैसला किया है। ये सभी नर्सिंग कॉलेज राजकीय मेडिकल कॉलेजों से जुड़े होंगे। यहां पर हम खासतौर पर यूपी में नर्सों की संख्या के साथ साथ उन उपायों का भी जिक्र करेंगे ताकि यूपी में नर्सों की कमी ना हो।उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ से अधिक की आबादी के लिए सिर्फ 1.38 लाख नर्स और दाइयां हैं। हांलांकि 27 नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण के लिए केंद्रीय बजट में 270 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन राज्य को प्रशिक्षण के लिए संकाय की कमी और ऐसे संस्थानों से स्नातक करने वाले छात्रों की गुणवत्ता की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
यूपी में नर्सों की संख्या में भारी कमी(प्रतीकात्मक तस्वीर)
यूपी में नर्सों की संख्या
उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ से अधिक की आबादी के लिए लगभग 1.38 लाख नर्सों और दाइयों के साथ, स्वास्थ्य प्रणाली बीमारों की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानदंड प्रति 1,000 जनसंख्या पर तीन नर्स है, उत्तर प्रदेश में यह सिर्फ 0.6 है।वर्तमान में सरकार द्वारा संचालित 23 नर्सिंग कॉलेज हैं, जिनमें से 17 ने 2021 में ही छात्रों को प्रवेश देना शुरू किया। नर्सिंग डिग्री चार साल का कोर्स है, छह नर्सिंग कॉलेज - लखनऊ में दो और झांसी, कानपुर, मेरठ और इटावा में एक-एक - सालाना 420 स्नातक तैयार करते हैं। इसे 2025 से बढ़ाकर 620 कर दिया जाएगा। लेकिन सभी स्नातक स्वास्थ्य क्षेत्र में नौकरियों की तलाश नहीं करेंगे।
क्या कर रही है यूपी सरकार
यूपी के प्रधान सचिव (चिकित्सा शिक्षा) आलोक कुमार ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र को बताया कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग छात्रों को निजी और सार्वजनिक दोनों कॉलेजों में प्रवेश मिले। 95 प्रतिशत (बीएससी में लगभग 7,860 सीटों में से नर्सिंग) निजी क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं, जो काफी हद तक अनियमित है। कुल 329 नर्सिंग कॉलेज हैं।शुरुआत में राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में धीरे-धीरे 72,000 नर्सिंग पदों का सृजन करना चाहता है। यही नहीं नर्सिंग कर्मचारियों की गुणवत्ता में सुधार के लिए 2022 में 'मिशन निरामय' भी लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य मेडिकल कॉलेज परिसर में सह-स्थित नर्सिंग कॉलेजों के लिए बुनियादी ढाँचा तैयार करना है, बारहवीं कक्षा से अधिक छात्रों को नर्सिंग में दाखिला दिलाना हैऔर एनईईटी-जैसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) आयोजित करके गुणवत्ता वाले छात्रों को प्रवेश देना है ताकि एक निश्चित मानक इनपुट स्तर पर बनाए रखा जाता है, ”उन्होंने कहा कि वह अगले कुछ वर्षों में सरकारी संस्थानों से नर्सिंग स्नातकों के प्रतिशत को 20% तक लाने की कल्पना करते हैं।
वर्तमान में यूपी केरल जैसे राज्यों से पीछे है जहां प्रति 1,000 जनसंख्या पर नौ नर्सों की संख्या है। तमिलनाडु जहां प्रति 1,000 जनसंख्या पर छह नर्सें हैं। प्रशिक्षित नर्सिंग फैकल्टी की कमी को इन दक्षिणी राज्यों से शिक्षकों की भर्ती करके पूरा किया जा रहा है।नर्सों को शिक्षकों के रूप में आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पश्चिमी और दक्षिणी भारत की तुलना में बेहतर वेतन पैकेज की पेशकश की जा रही है। प्रिंसिपल के पद के लिए 1.4 लाख रुपए, प्रोफेसरों के लिए 1 लाख रुपए और एसोसिएट प्रोफेसरों के लिए 80,000 रुपए के मासिक वेतन पर यूपी का वेतन गुजरात और तमिलनाडु से बेहतर है।
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