UPI पर 2,000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर चार्ज वापस होगा या नहीं? रोलबैक से जुड़े सवाल पर आ गया स्पष्टीकरण

उन्होंने कहा कि अन्य देशों में भी ऐसी शुल्क व्यवस्था है और नई एमडीआर व्यवस्था यूपीआई को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।

हालांकि, सरकार के इस फैसले का व्यापारियों, दुकानदारों और कुछ राजनीतिक दलों समेत कई वर्गों ने विरोध किया है। कुछ लोगों ने इसे 'मोदी टैक्स' भी कहा है। कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी दबाव में आने का आरोप भी लगाया है।

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सरकार ने मंगलवार को कहा था कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यूपीआई के विस्तार तथा इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे और अधिकांश भुगतान शुल्क-मुक्त रहेंगे। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 32वीं रिपोर्ट में शून्य-एमडीआर व्यवस्था से सरकारी वित्त पर पड़ने वाले दबाव को रेखांकित किया था। समिति ने कहा था कि इससे भुगतान पारिस्थितिकी की दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे में निवेश की क्षमता सीमित होती है और इसे वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाने के लिए एक व्यावहारिक राजस्व व्यवस्था जरूरी है।

लगभग छह साल तक पूरी तरह शुल्क-मुक्त रहने के बाद सरकार ने मंगलवार को ऐलान किया कि 15 अक्टूबर से व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगेगा। हालांकि, दो व्यक्तियों के बीच भुगतान और छोटे भुगतान को शुल्क से मुक्त रखा गया है।