Social Media पर डीपफेक कंटेंट के खिलाफ गडकरी को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी केस फाइल करने की इजाजत

मेटा और कई दूसरी कंपनियों के खिलाफ फाइल किया जाएगा केस

वकील ने तर्क दिया कि यह सामग्री मुंबई के बाहर इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, इसलिए कार्रवाई का एक हिस्सा कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिससे क्लॉज XII की इजाजत जरूरी हो जाती है। इन दलीलों के बाद जस्टिस आहूजा ने केस फाइल करने की इजाजत दे दी। इस आदेश से गडकरी बॉम्बे हाई कोर्ट के मूल पक्ष की ओर से एक बड़ा सिविल केस कर सकेंगे। प्रस्तावित केस मेटा और कई दूसरी कंपनियों के खिलाफ फाइल किया जाएगा, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जॉन डो संस्थाएं शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर विवादित कंटेंट को होस्ट किया है या उसे फैलाने में मदद की है।

परिवार पर लगे आरोपों को बताया गलत

गडकरी की याचिका के अनुसार, अज्ञात लोगों ने पोस्ट और डीपफेक कंटेंट फैलाकर उन्हें प्रोग्राम के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बताया है। केस में आगे दावा किया गया है कि इन पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्हें और उनके परिवार को इससे आर्थिक फायदा हुआ है। इसमें कहा गया है कि ये आरोप झूठे, दुर्भावनापूर्ण और बहुत ज़्यादा बदनाम करने वाले हैं, जिनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। गडकरी ने आरोप लगाया है कि कंटेंट का मकसद लोगों में यह गलत सोच बनाना है कि गडकरी ने अपने सरकारी पद का गलत इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया है, जिससे उनकी रेप्युटेशन और पर्सनैलिटी के अधिकारों को ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती

वकील लड्डा के जरिए फाइल किए गए इस प्रस्तावित केस में, गडकरी ने बदनाम करने वाले कंटेंट और डीप फेक कंटेंट – सोशल मीडिया पोस्ट, ट्वीट, रील, वीडियो और दूसरे मटीरियल के संबंध में स्थायी और जरूरी रोक लगाने की मांग की है, जिनमें कथित तौर पर गंदी और गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उनके नाम पर गलत बयान दिए गए हैं, और बिना सहमति के उनके नाम, इमेज, समानता, चेहरे के फीचर्स और आवाज की नकल करते हुए AI से मैनिपुलेटेड ऑडियो-विजुअल इस्तेमाल किए गए हैं। उनका कहना है कि इस मैटेरियल ने उनकी प्रतिष्ठा, साख, गरिमा और पब्लिक इमेज को गंभीर और ऐसी क्षति पहुंचाई है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, और यह उनके व्यक्तित्व और पब्लिसिटी के अधिकारों का उल्लंघन करता है।