Nithari Case: निठारी कांड में CBI, यूपी सरकार और पीड़ित परिवारों की अपील सुप्रीम कोर्ट में खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल उन्हीं बरामदगी को, जो केवल अभियुक्तों की पहुंच वाले स्थान से की गई हों, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। शीर्ष न्यायालय पिछले साल सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर याचिकाओं सहित अलग-अलग याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमत हुआ था, जिनमें 16 अक्टूबर, 2023 को कोली को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी।इन याचिकाओं में से एक याचिका पीड़ितों में से एक के पिता द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।

बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप

मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके घरेलू सहायक कोली पर उत्तर प्रदेश के निठारी में अपने पड़ोस के लोगों, खासकर बच्चों, के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप था। कोली को 28 सितंबर, 2010 को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।

उच्च न्यायालय ने पंढेर और कोली को मृत्युदंड के मामले में बरी कर दिया, यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष उनके अपराध को 'उचित संदेह से परे' साबित करने में विफल रहा और इसे एक 'विफल' जांच कहा। कोली को 12 मामलों में तथा पंढेर को दो मामलों में दी गई मौत की सजा को पलटते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि जांच 'जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात से कम नहीं है।'