Ayodhya Ram Mandir: निर्मोही अखाड़ा ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, ट्रस्ट के फॉरेंसिक ऑडिट और पुनर्गठन की मांग

अखाड़े ने मांग की है कि 5 जनवरी 1950 और 16 फरवरी 1982 को कुर्क (attached) की गई श्री राम लला विराजमान की मूल मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह में वापस स्थापित किया जाए। अखाड़े का कहना है कि ट्रस्ट के पास मूल मूर्तियों को बदलने या हटाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। मंदिर में सभी अनुष्ठान, सेवा, भोग और धार्मिक समारोह पूरी तरह से रामानंदी संप्रदाय और निर्मोही अखाड़े के ऐतिहासिक रीति-रिवाजों के अनुसार ही आयोजित किए जाएं।

वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों पर फॉरेंसिक ऑडिट की मांग

निर्मोही अखाड़े ने कोर्ट से एक स्वतंत्र समिति के गठन की मांग की है जो यह जांच करे कि 2019 के फैसले के निर्देशों का पालन ट्रस्ट द्वारा पूरी ईमानदारी से किया गया है या नहीं। इसके साथ ही, अखाड़े ने ट्रस्ट के अब तक के सभी वित्तीय और संपत्ति से जुड़े लेन-देन की फॉरेंसिक ऑडिट कराने की भी गुहार लगाई है।

चढ़ावे में हेराफेरी का हवाला: याचिका में कहा गया है कि हाल ही में राम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए कैश और कीमती सामानों में बड़े पैमाने पर गबन (embezzlement) के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसकी जांच उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी (SIT) कर रही है। अखाड़े के मुताबिक, ये घटनाएं दर्शाती हैं कि बिना किसी जवाबदेही और निगरानी के काम कर रहे मौजूदा ट्रस्ट के कारण एक सार्वजनिक धार्मिक बंदोबस्त की सुरक्षा में गंभीर विफलता हुई है।

20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

सुंप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 के अपने ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया था और केंद्र को ट्रस्ट बनाने व मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया था। अब, राम मंदिर के चंदे में हुई कथित हेराफेरी की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई अलग-अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी 20 जुलाई को सुनवाई करने जा रहा है। निर्मोही अखाड़े की इस नई याचिका के बाद इस मामले में कानूनी सरगर्मी और बढ़ गई है।