'एक्सप्रेसवे खतरे का गलियारा न बनें'; सड़क सुरक्षा पर देशभर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश, जानें क्या बदलेगा

न्यायालय ने 13 अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया जीवन का अधिकार जीवन को केवल गैरकानूनी तरीके से छीने जाने के विरुद्ध गारंटी नहीं देता, बल्कि राज्य पर यह सकारात्मक दायित्व भी डालता है कि वह ऐसा सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करे, जहां मानव जीवन सुरक्षित रहे और उसका सम्मान हो।

राजस्थान की दो दुर्घटनाओं के मामले का लिया था संज्ञान

पीठ ने राजस्थान के फलोदी और तेलंगाना के रंगारेड्डी में दो और तीन नवंबर, 2025 को हुई सिलसिलेवार सड़क दुर्घटनाओं में 34 लोगों की मौत के बाद दर्ज किए गए स्वतः संज्ञान मामले में यह आदेश पारित किया। इन दुर्घटनाओं के लिए प्रणालीगत लापरवाही और विनाशकारी बुनियादी ढांचागत विफलताओं को जिम्मेदार ठहराया गया है।

पीठ ने देशभर के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार के अभिन्न हिस्से के रूप में यात्रियों की सुरक्षा को संवैधानिक दायित्व मानते हुए यह आवश्यक है कि इन अंतरिम निर्देशों के माध्यम से व्यवस्थागत मूल कारणों का समाधान किया जाए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये अंतरिम निर्देश जारी किए जाएं।

पीठ ने कहा कि न्यायालय इस बात को दोहराता है कि कोई भी आर्थिक या प्रशासनिक बाधा मानव जीवन की शुचिता से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती और यहां दी गई सख्त समयसीमा इस संवैधानिक दायित्व की तात्कालिक आवश्यकता को दर्शाती है। उसने निर्देश दिया कि वाहन खड़े करने के लिए निर्धारित स्थल को छोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों को कहीं भी खड़ा या रोका नहीं जाएगा।

ये होंगे बदलाव

अदालत ने कहा कि इस निर्देश को लागू करने के लिए उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस) के जरिये राज्य पुलिस को सतर्क किया जाएगा,जीपीएस आधारित तस्वीरों को साक्ष्य बनाया जाएगा जिनमें समय दर्शाया होगा और एकीकृत ई-चालान प्रणाली का इस्तेमाल होगा। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्ग अधिकारी क्षेत्र में किसी नए ढाबे, भोजनालय या व्यावसायिक ढांचे के निर्माण अथवा संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक रहेगी।

पीठ ने कहा कि इन निर्देशों का पालन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य पुलिस और राज्य परिवहन विभाग के अधिकारी एवं कर्मी करेंगे। संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेंगे, जिसमें इन सभी एजेंसियों द्वारा नियमित निरीक्षण और गश्त का प्रावधान होगा। इस आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर इन निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

पीठ ने यह भी कहा कि जिला मजिस्ट्रेट सात अगस्त, 2025 की मानक संचालन प्रक्रिया और सीएनएच अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 60 दिन के भीतर सभी नए या मौजूदा अनधिकृत ढांचों को हटाना सुनिश्चित करें।

इसके लिए चाहिए होगी NHAI और पीडब्ल्यूडी की अनुमति

अदालत ने कहा कि कोई भी विभाग, प्राधिकरण या स्थानीय निकाय राजमार्ग सुरक्षा क्षेत्र के भीतर स्थित किसी स्थल के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की पूर्व अनुमति के बिना कोई लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) या व्यापार मंजूरी न दे और न ही उसका नवीनीकरण करे। ऐसे सभी मौजूदा लाइसेंस की 30 दिन के भीतर समीक्षा की जाए।

देश भर के जिला अधिकारियों को भी निर्देश

पीठ ने निर्देश दिया कि जिस जगह से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, वहां संबंधित जिला मजिस्ट्रेट इस आदेश के 15 दिन के भीतर जिला राजमार्ग सुरक्षा कार्यबल का गठन करें जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या संबंधित भूमि स्वामी एजेंसी, लोक निर्माण विभाग और स्थानीय निकायों के अधिकारी शामिल होंगे।

इसी तरह न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर निगरानी, गश्त, अवैध पार्किंग पर नजर रखने, उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली के संचालन, कैमरों, गति पहचान उपकरणों, आपात प्रतिक्रिया और मार्ग किनारे सुविधाओं की व्यवस्था, ट्रक के रुकने के लिए स्थलों के निर्माण, दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान एवं प्रकाश व्यवस्था और संस्थागत समन्वय के लिए भी निर्देश जारी किए।