पेपर लीक पर सरकार का बड़ा दांव: लोकसभा में आज पेश होगा संशोधन विधेयक, फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त सजा का प्रावधान

संसद के मानसून सत्र में सोमवार को केंद्र सरकार 'द पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' लोकसभा में पेश करने जा रही है। इससे पहले, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी सांसदों से इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की अपील की है। यह विधेयक NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग के बीच लाया जा रहा है।

नई दिल्ली: NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद और देशभर में हुए छात्र प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को और सख्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी बाबत सरकार सोमवार को लोकसभा में 'द पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' पेश करेगी। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाना है। वहीं, इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी सांसदों से इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की अपील की है।

संसद मानसून सत्र।

संसद मानसून सत्र।

यह विधेयक ऐसे समय में लाया जा रहा है जब पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी ने रविवार को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि वह इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ निभाएंगे।

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