शादीशुदा पुरुष का लिव-इन रिलेशनशिप अपराध नहीं, सामाजिक नैतिकता कानून से ऊपर नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

महिला ने अपनी इच्छा से साथ रहने की बात कही

अदालत ने यह भी नोट किया कि महिला ने शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक को पहले ही आवेदन देकर बताया है कि वह बालिग है और अपनी इच्छा से उस व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है। इसके बावजूद उसके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य इस रिश्ते के खिलाफ हैं और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

पुलिस की जिम्मेदारी तय, सुरक्षा देने के निर्देश

कोर्ट ने कहा कि दो बालिग लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस का कर्तव्य है। इस संदर्भ में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध मामले Shakti Vahini v. Union of India का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस, खासकर पुलिस अधीक्षक, पर विशेष जिम्मेदारी होती है। अदालत ने यह भी पाया कि महिला की शिकायत पर अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसलिए कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल तय की।

गिरफ्तारी पर रोक, परिवार को भी चेतावनी

कोर्ट ने अपहरण के एक मामले में दोनों याचिकाकर्ताओं-अनामिका और नेत्रपाल-की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। साथ ही महिला के परिवार को निर्देश दिया कि वे दंपति को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं और उनके घर में प्रवेश करने या सीधे या परोक्ष रूप से संपर्क करने से भी परहेज करें। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से इस जोड़े की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे।