महाराष्ट्र में महायुति ने अपनाया शिवराज चौहान का ब्लू प्रिंट, विधानसभा चुनाव में होगा कितना फायदा?

किसानों के लिए राहत

लोकसभा चुनावों के दौरान किसानों को प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटाने में देरी सहित कई मुद्दों को लेकर महायुति गठबंधन से काफी नाराजगी रही। देरी के कारण किसानों की कमाई पर काफी असर पड़ा था। सरकार ने अब निर्यात प्रतिबंध से विशेष रूप से प्रभावित प्याज किसानों को समर्थन देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए बजट में 108 रुकी हुई सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी और शुरुआत शामिल है।

महिला छात्रों के लिए निशुल्क शिक्षा

बजट में महिला साक्षरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है।

लोकलुभावन उपाय क्यों?

चुनाव परिणाम के बाद महायुति सरकार दबाव में है। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में महायुति महज 17 सीटों पर सिमट गई, बाकी सीटें महा विकास अघाड़ी ने जीतीं। महायुति गठबंधन के प्रचार में आकर्षक घोषणाओं की कमी को खराब प्रदर्शन की अहम वजह के रूप में देखा गया। इस नए बजट का लक्ष्य मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं शुरू करने की रणनीति अपनाना है। सबसे दिलचस्प पहलू इन योजनाओं को घोषणा के कुछ ही दिन बाद जुलाई से लागू करने का वादा है। इसके उलट, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की घोषणा के बाद इसे लागू करने में तीन महीने लग गए थे। अब देखना है कि आगामी चुनाव में गठबंधन सरकार को इन फैसलों का लाभ होता है या नहीं।