'12 मार्च तक 10 लाख रुपये जमा कर दें धोनी...' कैप्टन कूल को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का आदेश

'एक दुभाषिए का पूरा समय और एक टाइपिस्ट की भी आवश्यकता है'

न्यायाधीश ने कहा कि दुभाषिए से पता चला कि यह एक बहुत बड़ा काम है और इसे पूरा करने में कम से कम एक दुभाषिए और एक टाइपिस्ट का लगभग तीन से चार महीने का समय और ऊर्जा लगेगी।उन्होंने कहा कि एक दुभाषिए का पूरा समय और एक टाइपिस्ट की भी आवश्यकता है तथा प्रतियां तैयार करने में अतिरिक्त लागत भी शामिल है इसलिए प्रतिलेखन और अनुवाद के लिए शुल्क 10 लाख रुपये तय किया गया था, जो वादी (धोनी) द्वारा देय है।

'वादी के लिए किए गए कार्य की लागत का भुगतान करना अनिवार्य'

न्यायाधीश ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में और किसी मुकदमे में, यह वादी का काम होता है और उसे अपनी शिकायत के साथ दस्तावेज दाखिल करने होते हैं।न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि परिस्थितियों को देखते हुए आधिकारिक दुभाषिए की नियुक्ति आवश्यक थी और जैसा कि 28 अक्टूबर, 2025 के पूर्व आदेश में उल्लेख किया गया है, इसलिए वादी के लिए किए गए कार्य की लागत का भुगतान करना अनिवार्य है।

'12 मार्च, 2026 को या उससे पहले 10 लाख रुपये का भुगतान करना होगा'

न्यायाधीश ने दुभाषिए को निर्देश दिया कि वह सीडी की सामग्री का प्रतिलेखन और अनुवाद मार्च 2026 के तीसरे सप्ताह से पहले पूरा कर ले। उन्होंने आगे कहा कि वादी को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राहत कोष में 12 मार्च, 2026 को या उससे पहले 10 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को तय की।