LPG और कच्चे तेल को लेकर सरकार ने सुनाई 'गुड न्यूज', देशवासियों से पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या की अपील?

देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: भारत सरकार

सरकार ने बताया कि देश की सभी घरेलू रिफाइनरी पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं और पर्याप्त कच्चे तेल का भंडारण बनाए हुए हैं। सरकार ने कहा कि देश पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और घरेलू मांग पूरी करने के लिए इन ईंधनों का कोई आयात आवश्यक नहीं है।

तेल विपणन कंपनियों ने ईंधन खुदरा बिक्री केंद्रों या एलपीजी वितरकों के पास भंडारण खत्म होने की कोई जानकारी नहीं दी है, और पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की आपूर्ति नियमित रूप से बनाए रखी जा रही है।

एलपीजी बुकिंग में आई गिरावट

सरकार ने बताया कि एलपीजी बुकिंग में गिरावट आई है। शनिवार को लगभग 77 लाख बुकिंग दर्ज की गई, जबकि 13 मार्च, 2026 को यह संख्या 88.8 लाख थी। साथ ही ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग का हिस्सा बढ़कर 84 प्रतिशत से लगभग 87 प्रतिशत हो गया है।

सरकार ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देना और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना जारी रहेगा, विशेषकर घरों और प्राथमिक क्षेत्रों जैसे अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए। केंद्र सरकार ने कहा कि बिहार, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने गैर-घरेलू एलपीजी के आवंटन के लिए निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारें पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की जमाखोरी और काला बाजारी रोकने के लिए कड़ाई से निगरानी और कार्रवाई कर रही हैं।

जमाखोरी और काला बाजारी पर एक्शन जारी: सरकार

सरकार ने बताया कि आंध्र प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और काला बाजारी रोकने के लिए छापेमारी भी जारी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के अधिकारी भी एलपीजी वितरकों पर अचानक निरीक्षण कर आपूर्ति की सुचारुता सुनिश्चित कर रहे हैं।

सरकार ने नागरिकों से कहा है कि वे घबराकर एलपीजी बुकिंग न करें, क्योंकि देशभर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। प्राथमिक क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर राज्य सरकारों को प्राथमिक वितरण के लिए उपलब्ध कराए गए हैं और अब ये 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सरकार ने एलपीजी नियंत्रण आदेश में संशोधन किया है, जिसके तहत पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी कनेक्शन छोड़ना अनिवार्य किया गया है।

पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर रख रही सरकार: विदेश मंत्रालय

घरेलू एलपीजी उत्पादन अधिकतम किया गया है और बुकिंग अंतराल को समुचित रूप से निर्धारित किया गया है ताकि समान वितरण सुनिश्चित हो।

अद्यतन जानकारी में सरकार ने कहा कि विदेश मंत्रालय पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों को 24 घंटे हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है। 28 फरवरी के बाद से लगभग 1.94 लाख यात्रियों को भारत लौटाया गया है।

सरकारी तेल विपणन कंपनियां डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा दे रही हैं, घबराकर बुकिंग करने से रोक रही हैं और एलपीजी वितरकों को रविवार को भी खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आपूर्ति सुचारू रहे। सरकार ने कहा कि नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे घबराकर बुकिंग न करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। इसके अलावा नागरिकों को पीएनजी जैसी वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।