Paper Leak: राजस्थान में अब पेपर लीक मामलों में होगी उम्रकैद, गहलोत सरकार का बड़ा कदम

उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को राजस्थान लोक सेवा आयोग, कार्मिक विभाग, राजस्थान राज्य अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

चुनावी साल में पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष राज्य की कांग्रेस सरकार को घेर रहा है।

संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान

पिछले विधेयक में पेपर लीक में शामिल लोगों की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान किया गया था।फरवरी 2022 में, राज्य सरकार ने पेपर लीक के कारण सितंबर 2021 में हुई अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा (रीट) की दूसरे चरण की परीक्षा रद्द कर दी थी।

नकल पर लगाम लगाने के लिए विधेयक लाने की घोषणा भी की थी

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने परीक्षाओं में नकल पर लगाम लगाने के लिए विधेयक लाने की घोषणा भी की थी। विपक्षी दल भाजपा ने रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। इसकी जांच फिलहाल राजस्थान पुलिस का 'स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप' कर रहा है।

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