लखीमपुर खीरी हिंसा: केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 पर आरोप तय, 4 किसान और 1 पत्रकार की हुई थी हत्या

उन्होंने बताया कि वीरेंद्र शुक्ला पर भारतीय दंड विधान की धारा 201 (सुबूत मिटाना) के तहत आरोप तय किया गया है। बाकी अभियुक्तों पर भारतीय दंड विधान की धारा 147 (बलवा), 148 (धारदार हथियार लेकर बलवा करना), 149 (गैरकानूनी जमावड़े में शामिल किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाना), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 326 (खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्वक नुकसान पहुंचाना), 427 (आर्थिक नुकसान पहुंचाना) और 120 (ख) (साजिश रचना) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत आरोप तय किए गए।

त्रिपाठी ने बताया कि इसके अलावा आशीष मिश्रा, अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, सत्य प्रकाश त्रिपाठी, लतीफ काले और सुमित जायसवाल के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष से आगामी 16 दिसंबर को न्यायालय में सबूत पेश करने को कहा है।

गौर हो कि तीन अक्टूबर 2021 को निघासन क्षेत्र के तिकोनिया गांव में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टिनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। मंगलवार को जिन 14 अभियुक्तों पर आरोप तय हुए उनमें से 13 आरोपी इस वक्त लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंद हैं। वहीं एक आरोपी वीरेन्द्र शुक्ला जमानत पर है। आरोप तय करने का बुनियादी मकसद अभियुक्त को यह बताना है कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ कौन-कौन से आरोप साबित करना चाहता है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली 11 नवंबर को कहा था कि तिकोनिया कांड मामले के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा द्वारा दाखिल जमानत की अर्जी पर उन्हीं न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करे जिन्होंने पूर्व में इस मामले को सुना था।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को इस मामले को समुचित पीठ के समक्ष रखने के लिये प्रधान न्यायाधीश से निर्देश प्राप्त करने के आदेश दिए थे। इससे पहले, पिछली 26 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका निरस्त कर दी थी।