कोलकाता गोदाम हादसा: पूर्व महापौर का ओएसडी पुलिस हिरासत में, हकीम पर कार्रवाई की मांग तेज; अब तक हो चुकी है 16 की मौत

विशेष लोक अभियोजक सौरिन घोषाल ने अदालत को बताया कि बंदोपाध्याय गोदाम निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल थे। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत इसलिए जरूरी है ताकि उस कथित रैकेट का खुलासा किया जा सके, जो कोलकाता नगर निगम (केएमसी) से भवन निर्माण लाइसेंस दिलाने का काम करता था और जिसमें आरोपी की भूमिका होने का संदेह है।

16 मौतों के बाद बढ़ा राजनीतिक विवाद

सरकारी अभिलेखों के अनुसार, निर्माणाधीन गोदाम के प्रस्ताव को पिछले वर्ष 20 नवंबर को नगर भवन समिति की बैठक में मंजूरी मिली थी। अंतिम स्वीकृति के लिए महापौर अथवा भवन विभाग के प्रभारी महापौर-परिषद सदस्य की मंजूरी आवश्यक थी। उस समय दोनों जिम्मेदारियां फिरहाद हकीम के पास थीं और उन्होंने संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर किए थे।

हकीम ने आरोपों से किया इनकार

वहीं, फिरहाद हकीम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी जानकारी में गोदाम अवैध नहीं था। उन्होंने कहा कि किसी भी महापौर या आयुक्त के लिए हर निर्माण स्थल की व्यक्तिगत निगरानी करना संभव नहीं है और फाइल पर उनके हस्ताक्षर केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा थे। उन्होंने यह भी कहा कि वह तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं। हालांकि,उनके इस स्पष्टीकरण के बाद भी विवाद थमता नहीं दिख रहा है।

कार्रवाई की मांग हुई तेज

तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी हकीम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विधायक कुणाल घोष ने हकीम से हिरासत में पूछताछ की मांग की है। वहीं सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया कि यदि अन्य मामलों में आरोपी लंबे समय तक जेल में रहे हैं तो हकीम अब तक जांच से बाहर क्यों हैं।

बागी गुट ने बताया राजनीतिकरण