Kolkata Case: बैकफुट पर आई ममता सरकार, कोलकाता बलात्कार कांड को लेकर उठे विवाद के बीच बंगाल सरकार ने 42 डॉक्टरों का तबादला किया रद्द

भाजपा प्रमुख अमित मालवीय ने ममता सरकार पर साधा निशाना

इससे पहले, भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 16 अगस्त को, पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तबादलों के आदेशों की 8 पेज लंबी सूची जारी की है, जिससे पहले से ही अराजक स्थिति और भी खराब हो गई है। ममता बनर्जी के निशाने पर मेडिकल कॉलेज कोलकाता और कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज हैं। ये दोनों ही उनके फासीवादी शासन के खिलाफ विरोध के केंद्र हैं। अब तक इन दो प्रतिष्ठित संस्थानों के पांच प्रोफेसरों को सिलीगुड़ी, तामलुक, झारग्राम आदि के कॉलेजों में स्थानांतरित किया जा चुका है। यह वरिष्ठ चिकित्सक समुदाय को डराकर उन्हें अपने अधीन करने का एक हताश प्रयास है। ममता बनर्जी क्या छिपाने की कोशिश कर रही हैं? सरकार ने शनिवार को कहा कि स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जबकि कोलकाता में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या के विरोध में आईएमए द्वारा आहूत 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण देशभर में ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं।

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आईएमए ने अपनी मांगों के लिए PM मोदी से हस्तक्षेप की मांग की

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब , महाराष्ट्र और हरियाणा सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय चिकित्सा संघ ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए जघन्य बलात्कार एवं हत्या तथा उसके बाद हुई बर्बरता के विरोध में शनिवार को सुबह छह बजे से 24 घंटे के लिए गैर-आपातकालीन सेवाएं बंद रखने का राष्ट्रव्यापी आह्वान किया था। आईएमए ने अपनी पांच मांगों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की भी मांग की, जिनमें स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना और अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना शामिल है।