86 साल पुराना इंतजार खत्म! किशाऊ परियोजना को लेकर छह राज्यों ने MoA पर किए हस्ताक्षर, यमुना को मिलेगा नया जीवन

तीन बड़ी परियोजनाओं पर बनी सहमति

यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी। 16 जून को अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों के बीच किशाऊ परियोजना को लेकर सहमति बनी थी। अब MoA पर हस्ताक्षर होने के बाद परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

232.6 मीटर ऊंचा बनेगा बांध

किशाऊ परियोजना टोंस नदी पर प्रस्तावित है। टोंस यमुना की प्रमुख सहायक नदी है और परियोजना का क्षेत्र उत्तराखंड के देहरादून तथा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से जुड़ा है। परियोजना के तहत 232.6 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाया जाना है। इसमें करीब 1,562 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) पानी के भंडारण की क्षमता होगी। इससे करीब 0.97 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। साथ ही परियोजना से सालाना करीब 1,476 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने का अनुमान है।

दिल्ली और राजस्थान को भी मिलेगा फायदा

अमित शाह के मुताबिक किशाऊ परियोजना से दिल्ली को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। परियोजना के जरिए यमुना में करीब 25 फीसदी अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा। इससे दिल्ली में पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ यमुना के पर्यावरणीय प्रवाह को भी बेहतर करने में मदद मिलेगी।किशाऊ जलाशय में जमा पानी का इस्तेमाल सिंचाई और बिजली उत्पादन के साथ-साथ पेयजल और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। खासतौर पर दिल्ली और राजस्थान के लिए यह परियोजना जल सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। परियोजना से यमुना में पानी का प्रवाह बढ़ाने और नदी के पुनर्जीवन में भी मदद मिलने की उम्मीद है। राज्यों के बीच हुए समझौते के तहत हिमाचल प्रदेश के हिस्से के पानी को दिल्ली और राजस्थान को देने पर भी सहमति बनी है। इसके बदले हिमाचल प्रदेश के पावर कंपोनेंट की लागत में हिस्सेदारी की व्यवस्था की जाएगी।

90 फीसदी खर्च केंद्र उठाएगा

1994 के समझौते से जुड़ी है परियोजना