संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में मौत की सजा पर वैश्विक रोक लगाने से जुड़े प्रस्ताव पर भारत ने इसके खिलाफ मतदान किया। मेक्सिको की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव में सभी देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने और धीरे-धीरे इसे खत्म करने की दिशा में कदम उठाने की अपील की गई थी। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान और सऊदी अरब समेत 33 देशों ने भी प्रस्ताव के विरोध में वोट किया।
मौत की सजा पर रोक के खिलाफ यूएन में भारत समेत 33 देशों ने किया विरोध। AI IMAGE
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को रिकॉर्डेड वोटिंग के जरिए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। 193 सदस्यीय महासभा में प्रस्ताव के पक्ष में 133 देशों ने मतदान किया, जबकि 33 देशों ने इसका विरोध किया। वहीं, 16 देश मतदान से दूर रहे।
भारत के साथ इन देशों ने किया प्रस्ताव का विरोध
मौत की सजा पर रोक लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले देशों में भारत के अलावा बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका शामिल हैं।
प्रस्ताव में कहा गया कि हर देश को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपनी कानूनी व्यवस्था विकसित करने और अपराधों के लिए उचित सजा तय करने का अधिकार है। इसके साथ ही इसमें मृत्युदंड के लगातार इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई गई।
क्या थी प्रस्ताव में मांग?
मेक्सिको की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में सभी देशों से फांसी की सजा पर रोक लगाने की अपील की गई। इसका उद्देश्य धीरे-धीरे मृत्युदंड को पूरी तरह समाप्त करना है। प्रस्ताव में उन देशों से भी कहा गया, जहां मौत की सजा खत्म की जा चुकी है, कि वे इसे दोबारा लागू न करें।
इसके अलावा प्रस्ताव में सभी देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल को धीरे-धीरे सीमित करने और उन अपराधों के लिए यह सजा नहीं देने की अपील की गई, जो 18 साल से कम उम्र में किए गए हों। इसमें ऐसे मामलों को भी शामिल किया गया, जहां अपराध के समय आरोपी की उम्र 18 साल से अधिक होने की पुष्टि सटीक रूप से नहीं की जा सकती।
गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को लेकर भी अपील
प्रस्ताव में गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता से जूझ रहे लोगों और बुजुर्गों को मौत की सजा देने पर भी प्रतिबंध लगाने की अपील की गई। इसके साथ ही उन अपराधों की संख्या कम करने की मांग की गई, जिनमें मृत्युदंड दिया जा सकता है। प्रस्ताव में अनिवार्य रूप से मौत की सजा देने वाले प्रावधानों को हटाने की बात भी कही गई।
प्रस्ताव में कहा गया कि दुनिया के कई देशों में मौत की सजा के इस्तेमाल को सीमित करने का रुझान देखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद 2025 में दर्ज की गई फांसी की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई। इस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गहरी चिंता जताई।
