डोभाल की यात्रा के बाद भारत-कनाडा ने सुरक्षा सहयोग बढ़ाया, साझा कार्य योजना पर सहमत, कार्नी के दौरे से पहले अहम फैसला

इसमें कहा गया है, दोनों देश राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग का मार्गदर्शन करने और संबंधित प्राथमिकताओं पर व्यावहारिक सहयोग को सक्षम करने के लिए एक साझा कार्य योजना पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, बैठक के दौरान, यह सहमति हुई कि प्रत्येक देश सुरक्षा और कानून-प्रवर्तन संपर्क अधिकारी स्थापित करेगा और उनकी संबंधित एजेंसियां कार्य संबंधों पर निर्माण करेंगी।

एमईए के अनुसार, यह महत्वपूर्ण कदम द्विपक्षीय संचार को सुव्यवस्थित करने और आपसी चिंता के मुद्दों जैसे अवैध दवाओं, विशेष रूप से फेंटेनल अग्रदूतों और ट्रांसनैशनल संगठित आपराधिक नेटवर्क" पर समय पर जानकारी साझा करने में मदद करेगा। इसमें कहा गया है, उन्होंने साइबर सुरक्षा नीति पर सहयोग को औपचारिक रूप देने और साइबर सुरक्षा मुद्दों पर जानकारी साझा करने के साथ-साथ घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप धोखाधड़ी और आव्रजन प्रवर्तन से संबंधित सहयोग पर चर्चा जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई।

एनएसए डोभाल ने शुक्रवार को कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसांगरी से भी मुलाकात की। एनएसए की ओटावा यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष अगले महीने की शुरुआत में कनाडाई प्रधान मंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं।

ट्रूडो के बाद नए सिरे से स्थापित हो रहे भारत-कनाडा संबंध

भारत-कनाडा संबंध 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संभावित भारतीय लिंक के आरोपों के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गए थे। भारत ने ट्रूडो के आरोप को बेतुका बताकर खारिज कर दिया था। अक्टूबर 2024 में भारत ने अपने उच्चायुक्त और पांच अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया था, जब ओटावा ने उन्हें निज्जर मामले से जोड़ने का प्रयास किया था। भारत ने भी इतने ही कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था।

हालांकि, पिछले साल अप्रैल में संसदीय चुनाव में लिबरल पार्टी के नेता कार्नी की जीत ने संबंधों को फिर से स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने में मदद की।दोनों पक्षों ने पहले ही एक-दूसरे की राजधानियों में अपने उच्चायुक्तों को तैनात कर दिया है। (पीटीआई इनपुट के साथ)