सुप्रीम कोर्ट पहली बार किसी सीनियर वकील को जारी करेगा शोकॉज नोटिस, क्यों नाराज हुई शीर्ष अदालत, जानें पूरा मामला

20 फरवरी के अपने फैसले में न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक हालिया मामले में उनके आचरण की आलोचना की थी और उन पर यह खुलासा न करने का आरोप लगाया था कि शीर्ष अदालत ने दोषी की सजा में छूट पर 30 साल की रोक लगा दी है। इसी तरह, अदालत ने पाया कि मल्होत्रा ने अन्य अवसरों पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है।

पीठ ने उठाए सवाल

शीर्ष अदालत ने कहा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा के विरुद्ध कोई अंतिम निष्कर्ष दर्ज नहीं कर रहे हैं, इस प्रश्न पर कि क्या उनका पदनाम वापस लिया जा सकता है, हम इस मुद्दे पर निर्णय लेने का काम भारत के मुख्य न्यायाधीश पर छोड़ते हैं। पीठ ने कहा कि उसने जो प्रस्तुत किया है, वह रिकॉर्ड से प्रमाणित है। अदालत ने कहा कि मल्होत्रा को 14 अगस्त, 2024 को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। पीठ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या इन निर्णयों के तहत स्थापित वरिष्ठ पदनाम की प्रणाली वास्तव में प्रभावी रूप से काम कर रही थी।

पीठ ने कहा, इस सवाल का जवाब देने के लिए गंभीर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है कि क्या इन फैसलों के संदर्भ में बनाए गए नियमों ने यह सुनिश्चित किया है कि केवल योग्य अधिवक्ताओं को ही नामित किया जा रहा है। पीठ ने कहा कि वह न तो दो बाध्यकारी निर्णयों से असहमत हो सकती है और न ही विपरीत दृष्टिकोण अपना सकती है। पीठ ने कहा, हालांकि, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह कुछ गंभीर संदेह और चिंताएं व्यक्त करना है। हम यह निर्देश देने का प्रस्ताव करते हैं कि इस मुद्दे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए ताकि यह विचार किया जा सके कि इस मुद्दे पर उचित संख्या वाली पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है या नहीं। (पीटीआई)