'हम इमरजेंसी लगाकर शासन नहीं कर सकते, यह कांग्रेस की संस्कृति'; Gen Z को लेकर अमित शाह की दो टूक

अमित शाह से जब Gen Z के नेतृत्व वाले आंदोलनों के सामाजिक और राजनीतिक असर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों के विचार अलग-अलग हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे पर लोगों की राय सामने आना जरूरी है और सरकार को उसे सुनना चाहिए।

अमित शाह का बयान ऐसे समय आया है जब युवाओं की राजनीतिक भागीदारी और सरकारों के प्रति उनकी अपेक्षाओं पर बहस तेज है। शाह ने संकेत दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार और जनता के बीच संवाद को ही आगे बढ़ने का रास्ता माना जाना चाहिए।

भाषा और क्षेत्रीय पहचान पर भी बोले शाह

अमित शाह ने प्रवास के कारण भाषा और क्षेत्रीय पहचान को लेकर होने वाले विवादों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मातृभाषा को प्राथमिकता देना सरकार की नीति है और संविधान में भी इस संबंध में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भाषा का मुद्दा कोई बड़ा विवाद बनेगा। हालांकि, कुछ लोग तनाव पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में इक्का-दुक्का घटनाएं हो सकती हैं। शाह ने कहा कि राज्यों के पास अनुभवी नेतृत्व है और वे ऐसे मामलों का समाधान निकाल सकते हैं।

घुसपैठियों पर भी दो टूक

2029 तक सभी NDA शासित राज्यों में UCC का दावा

समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर अमित शाह ने दावा किया कि कई राज्यों में इसे लागू किया जा चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2029 से पहले भाजपा नेतृत्व वाले NDA के शासन वाले सभी 21 राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा। आतंकवाद पर उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

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